मात्र निवडणूक आयोगानं 5 हजार 412 कोटींची मागणी केली आहे. या नव्या ईव्हीएम मशीन्सद्वारे मतदाराला आता मतदानाची माहिती देणारी पावती मिळेल. 2008 ते 2010 या कालावधीत निवडणूक आयोगाने अनेक उपक्रम राबवून, सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन बॅलेट पेपरऐवजी ईव्हीएम खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर भाजपनं ईव्हीएम मशीन्समध्ये घोळ करुन हा विजय मिळवला, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर 2019 च्या निवडणुकीत मतदानानंतर पावतीही मिळणार आहे.
दरम्यान, ईव्हीएमसोबत कोणतीही छेडछाड होऊ शकत नाही, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. ईव्हीएममध्ये इंटरनेटचं कोणतंही कनेक्शन नाही. त्यामुळे ते ऑनलाईन हॅक करता येत नाही, असं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.