Nirmala Sitharaman: गरिबांच्या प्रगतीसाठी आपल्याला एकत्र काम करावं लागेल असं वक्तव्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांन केलं आहे. विकासाच्या या प्रवासात उपेक्षित लोकांना सामावून घेणे हे आमचं ध्येय असल्याचे सीतारामण म्हणाल्या. व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटला संबोधित करताना त्या बोलत होत्या. पैशाची कमतरता ही विकसनशील देशांच्या प्रगतीत अडथळा ठरत आहे. त्यामुळं शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्यासाठी 4 ट्रिलियन डॉलर्सची नितांत गरज असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामण म्हणाल्या.  


चार विकसनशील देशांपैकी एक देश अधिक गरीब 


अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार (World Bank report) या वर्षाच्या अखेरीस दर चार विकसनशील देशांपैकी एक देश अधिक गरीब होईल. या देशांची अवस्था ही कोविड महामारीपूर्वी असलेल्या परिस्थितीसारखी होऊ शकते. या देशांमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करणे हे अत्यंत कठीण काम होत आहे. काही बाबींवर हे देश पुढे जाण्याऐवजी मागे जात आहेत. परिस्थिती हाताळायची असेल तर 4 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करावा लागेल. जगातील अनेक देशात परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचे सीतारामण म्हणाल्या. 


विकास आणि गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमांवर वाईट परिणाम


निर्मला सीतारामण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विकास आणि गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमांवर वाईट परिणाम झाला आहे. भारताने G20 च्या अध्यक्षपदी असतानाही हे मुद्दे उपस्थित केले होते. आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. विकासाच्या मदतीने अनेक समस्यांवर मात करता येऊ शकते, असे सीतारामण म्हणाल्या. आपण जास्तीत जास्त आर्थिक संधी उपलब्ध करुन देऊ शकतो. जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून आपली धोरणे आखावी लागतील. विकासाच्या प्रवासात त्यांचा समावेश करावा लागेल असे सीतारामाण म्हणाल्या.


विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासासाठी विकास बँकांना जबाबदारी घ्यावी लागेल


विकास बँकांनाही आपली जबाबदारी वाढवावी लागेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. विकसनशील देशांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात या बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. देशात आर्थिक सुधारणा राबवून या बँकांकडून जास्तीत जास्त मदत मिळू शकते. याशिवाय, आपल्याला पैसे उभारण्याचे इतर मार्ग देखील शोधावे लागतील. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना आमचे प्राधान्य असले पाहिजे. मात्र, मध्यम उत्पन्न असलेले देश देखील पर्यावरणीय बदलांशी झुंजत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यानांही मदत केली पाहिजे. याशिवाय खासगी क्षेत्रालाही पुढे यावे लागेल असे सीतारामण म्हणाल्या. 


महत्वाच्या बातम्या:


मोठी बातमी! 10 वर्षांत 10 कोटींहून अधिक नोकऱ्या दिल्या, अर्थमंत्री सीतारामण यांचा दावा, विरोधकांच्या आरोपावर दिलं प्रत्युत्तर