Shiv Sena Party and Symbol Case Hearing: नवी दिल्ली : महाराष्ट्रानं गेल्या दोन वर्षांत अनेक राजकीय भूकंप अनुभवले. शिवसेनेतील अंतर्गत बंडाळीमुळे राज्याच्या राजकारणाला नवं वळण मिळालं. न भूतो न भविष्यती, अनेक अविश्वसनिय घडामोडी घडल्या आणि हा लढा थेट कोर्टात पोहोचला. सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून मुहूर्त सापडत नाहीय. 20 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावरील सुनावणी पार पडणार होती. पण, आता ही सुनावणी तब्बल महिनाभर पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा सुनावणीसाठी तब्बल महिनाभरानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात समावेश होण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळत आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. 20 ऑगस्टला होणारी सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. 17 सप्टेंबरला याप्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळत आहे. शिवसेनेचे वकील सोमवारी प्रकरण पुन्हा मेंशन करण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. निवडणूक आयोगानं पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिल्यानं ठाकरे गटाच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
विधानसभेच्या तोंडावर निकाल येण्याची शक्यता
राज्याच्या राजकारणात भूकंप घडवणारी ऐतिहासिक घटना म्हणजे, शिवसेनेतील बंड. या बंडानंतर संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. शिवसेनेचे प्रबळ नेते म्हणून ओळख असणाऱ्या एकनाथ शिंदेंनी ठाकरेंची साथ सोडून बंड केलं. मुंबईहून सूरतमार्गे थेट गुवाहाटी गाठली. त्यांच्यासोबत अनेक आमदार, खासदारही होते. त्यानंतर शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाला सुरुवात झालेली. अनेक आरोप-प्रत्यारोपांनंतर हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल आला, ते शिंदेंच्या स्वाधीन करण्यात आलं. पण, याच निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुहूर्त कधी सापडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल तसेच आमदार अपात्रतेचा निकाल हा राज्याच्या राजकारणाला मोठी कलाटणी देणारा आहे. परंतु मागच्या अनेक महिन्यांपासून शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळ या प्रकरणाचा निकाल थेट विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लागण्याची शक्यता आहे.