नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात पाचव्या समन्सवरही गैरहजर राहिल्याने अंमलबजावणी संचालनालयाने आज न्यायालयात धाव घेतली आहे. केजरीवाल चौकशीसाठी हजर झाले नसल्याची तक्रार ईडीने केली आहे. नवी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात येत्या बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
अरविंद केजरीवालांना तीन महिन्यात पाच समन्स
ईडीच्या पाच समन्सवरही दिल्लीचे मुख्यमंत्री हजर झालेले नाहीत. हे समन्स 2 नोव्हेंबर, 21 डिसेंबर, 3 जानेवारी, 19 जानेवारी आणि 2 फेब्रुवारीला पाठवण्यात आले होते. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणासंदर्भात त्यांची चौकशी केली होती, परंतु एजन्सीने त्यांना आरोपी बनवले नाही. ईडी या प्रकरणाचा मनी लाँड्रिंगच्या अँगलने तपास करत आहे.
मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अटकेत
अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी ईडीसमोर हजर राहण्यास नकार दिला होता. जारी केलेले समन्स बेकायदेशीर आहेत आणि अटक करणे हे एजन्सीचे एकमेव उद्दिष्ट असल्याचा दावा त्यांनी वारंवार केला आहे. एजन्सीने 2 नोव्हेंबर रोजी पहिले समन्स जारी केल्यापासून अटकेबाबत अटकळ बांधली जात आहे. आम आदमी पक्षाचे इतर दोन नेते, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना गेल्या वर्षी याच प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले होते.
राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात तक्रार दाखल
ईडीची तक्रार शनिवारी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 63 (4) अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती, जी कलम 50 अंतर्गत जारी केलेल्या कोणत्याही निर्देशांचे जाणूनबुजून अवज्ञा करण्याशी संबंधित आहे. या कलमानुसार एजन्सीला कोणत्याही व्यक्तीला बोलावण्याचा अधिकार आहे. भारतीय दंड संहितेचे कलम 174 देखील तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. हे सार्वजनिक सेवकाद्वारे आदेशांचे पालन न करण्याशी संबंधित आहे.
केजरीवाल यांना अटक करणे आणि दिल्ली सरकार पाडणे लक्ष्य
शुक्रवारी ईडीने पाठवलेल्या समन्सला उत्तर देताना आम आदमी पार्टीने कारवाई "राजकीयदृष्ट्या प्रेरित" आणि "बेकायदेशीर" असल्याचे म्हटले होते. पक्षाने एका निवेदनात म्हटले आहे, "अरविंद केजरीवाल यांना अटक करणे आणि दिल्ली सरकार पाडणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष्य आहे. आम्ही हे होऊ देणार नाही."
इतर महत्वाच्या बातम्या