नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) (ED) दिल्लीचे मुख्यमंत्री (Delhi CM) आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arwind Kejriwal) यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवण्यात आले आहे. दिल्ली अबकारी प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने त्यांना 21 डिसेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी 2 नोव्हेंबरला ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी नोटीस पाठवली होती, मात्र त्यांनी ही नोटीस बेकायदेशीर ठरवून ती मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्याच दिवशी अरविंद केजरीवाल हे मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात रोड शोमध्ये सहभागी झाले होते.
दरम्यान आता पुन्हा एकदा अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले. अरविंद केजरीवाल विपश्यना केंद्रात जाणार असताना त्यांना हे समन्स पाठवण्यात आले आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, शनिवार 16 डिसेंबर रोजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, केजरीवाल 10 दिवसांच्या विपश्यना ध्यान कार्यक्रमात सहभागी होतील.त्याच वेळी अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले आहे. दिल्ली विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केजरीवाल मंगळवार 19 डिसेंबर रोजी दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती देण्यात आलीये.
आपच्या नेत्यांवर कारवाई
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह हे अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. इतर आरोपींच्या चौकशीच्या आधारे ईडीला केजरीवाल यांची चौकशी करायची आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देखील आता ईडीची नोटीस बजावण्यात आलीये.
आपचं म्हणणं काय?
आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी आपल्या नेत्यांवरील कारवाईला राजकीय षडयंत्र म्हणत आहे. 'आप'चे म्हणणे आहे की, भाजप राजकीय सूडासाठी पक्ष नष्ट करू इच्छित आहे. गेल्या वेळी जेव्हा ईडीने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना नोटीस पाठवली होती, त्यावेळी आम आदमी पक्षाचे त्यांना तुरुंगात पाठवण्याचा कट रचल्याचं म्हटलं होतं. दिल्लीतील सरकार तुरुंगातूनच चालवू. त्यासाठी पक्षाने प्रचारही सुरू केला. दरम्यान ईडीकडून असा दावा करण्यात येत आहे की, मद्य धोरणामुळे काही डीलर्सना फायदा होत असून याबाबत केवळ चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे यावेळी तरी अरविंद केजरीवाल हे चौकशीसाठी हजर राहणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.