मुंबई : मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया बरखास्त करुन त्याजागी नॅशनल मेडिकल कमिशन आणण्यासाठीच्या विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याचाच निषेध करण्यासाठी आज देशातील डॉक्टर संघटनांनी १२ तासांचा बंद पुकारला आहे.



देशभरातील डॉक्टरांचा हा बंद असल्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. सोबतच मुंबई आणि ठाण्यातील डॉक्टरांनी ‘ब्लॅक डे’ पाळला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे 600 पेक्षा जास्त डॉक्टर संपावर जाणार आहेत. मात्र सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत आपत्कालीन व्यवस्था सुरु राहणार आहे.



या विधेयकाला मागील महिन्यातच केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली होती. तेव्हापासूनच या विधेयकाला विरोध सुरु झाला होता. हे विधेयक 'रुग्ण विरोधी' असल्याचा दावा आयएमएनं (इंडियन मेडिकल असोसिएशन) केला आहे. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी हे विधेयक आणलं जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. पण या विधेयकानंतर भ्रष्टाचार आणखी वाढेल. असाही दावा त्यांनी केला आहे.



यासंबंधी आयएमएनं आपलं मत मांडतांना सांगितलं की, 'हे विधेयक गरीबांच्या विरोधात आहे. यामध्ये आयुर्वेदासह ब्रिज कोर्स करणाऱ्यांना अॅलोपॅथीच्या प्रॅक्टिसची परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे वैद्यकीय दर्जा घसरुन रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. आधुनिक वैद्यकीय प्रॅक्टिससाठी एमबीबीएस हेच मानक राहायला हवं.' असं आयएमएचं म्हणणं आहे. 


'नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाचा मसुदा गरीब रुग्णांच्या विरोधात आहे. तसेच वर्षभरापासून केंद्र सरकारबरोबर या विधेयकाबाबत चर्चाही सुरु आहे. मात्र, सरकारकडून याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या नवीन विधेयकामुळे भ्रष्टाचार वाढेल. तसेच खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांवर कोणाचाही वचक राहणार नाही. या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वोच्च पदांवर राजकीय किंवा अवैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांची वर्णी लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच आमचा या विधेयकाला विरोध आहे.' असं आयएमएने स्पष्ट केलं.


खिसेकापू डॉक्टरांना चाप, कट प्रॅक्टिससंबंधी कायद्याच्या हालचाली


गेल्या अनेक वर्षांपासून डॉक्टर सर्रासपणे रुग्णांची पिळवणूक करत असल्याचं पाहायला मिळतं. विशेष म्हणजे खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांसोबतच सरकारी डॉक्टरही लुटारु झाले आहेत. कट प्रॅक्टिसमध्ये डॉक्टर विशिष्ट डॉक्टर किंवा औषधांचा आग्रह धरतो. त्यामुळे संबंधित डॉक्टरला मोठा आर्थिक लाभ होतो.


कट प्रॅक्टिसला वेसण घालण्यासाठी तज्ज्ञांनी मसुदा तयार केला आहे. या कायद्याला मंजुरी मिळाल्यास यासंबंधी कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलंच राज्य ठरेल.

गुन्हा सिद्ध झाल्यास पहिल्यांदा 1 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो, तर दुसऱ्यादा 2 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

कट प्रॅक्टिस म्हणजे काय?

एखाद्या डॉक्टरने रुग्णाला पुढील उपचारासाठी दुसऱ्या डॉक्टरकडे पाठवल्यानंतर संबंधित डॉक्टरकडून कमिशनच्या स्वरुपात पैसे घेणे

आवश्यकता नसताना रुग्णांना ठराविक प्रयोगशाळेतूनच तपासणी करण्यास भाग पाडणे आणि संबंधित प्रयोगशाळेकडून मोबदला घेणे

रुग्णांना ठराविक कंपन्यांची औषधे घेण्याचा आग्रह धरणे आणि त्याबदल्यात औषध कंपन्यांकडून परदेश दौरे, महागडी भेटवस्तू घेणे