High Court News : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) आपल्या एका निकालात म्हटलं आहे की, "पत्नीची देखभाल करणं हे पतीचं नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे. पती प्रोफेशनल भिकारी असला तरी स्वतःची देखभाल करु शकत नसलेल्या पत्नीला सांभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी त्याची आहे."
न्यायमूर्ती एचएस मदान यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाच्या (Divorce) प्रकरणात पतीची याचिका फेटाळताना वरील बाब नमूद केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीला पोटगी (Alimony) देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात पतीने हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. घटस्फोट प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत पत्नीला मिळणारी मासिक पोटगी थांबवावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
पत्नीला सांभाळणं पतीची नैतिक जबाबदारी
परंतु न्यायमूर्ती एचएस मदान यांनी पत्नीला पोटगी देण्याचे निर्देश देणाऱ्या आदेशाविरुद्ध पतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं की, "प्रोफेशनल भिकारी असलेला पतीवर देखील स्वतःची देखभाल करु शकत नसलेल्या पत्नीला सांभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. पत्नीला उत्पन्नाचे कोणते साधन मिळाले आहे किंवा तिच्याकडे पुरेशी संपत्ती आहे, हे याचिकाकर्त्या पतीला सिद्ध करता आलं नाही."
याचिकाकर्ता पती एक सक्षम व्यक्ती आहे आणि आजकाल अंगमेहनत करणारा मजूर देखील दिवसाला 500 रुपये किंवा त्याहून अधिक कमावतो. वाढत्या किमती आणि महागाई लक्षात घेता पोटगीची रक्कम फार काही मोठी नाही. खटला पूर्ण होईपर्यंत, ट्रायल कोर्टाने ठरवल्याप्रमाणे पत्नीला पोटगी देणं हे पतीचं कर्तव्य आहे, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं.
पत्नीचा घटस्फोटासाठी अर्ज, पोटगी आणि खटल्याच्या खर्चाची मागणी
या प्रकरणात पत्नीने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करुन हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानही पतीकडून दरमहा 15 हजार रुपये पोटगी मिळावी आणि खटल्याच्या कर्जासाठी दरमहा 11 हजार रुपये मिळावे अशी विनंती केली होती. यावर सुनावणी करताना ट्रायल कोर्टाने आदेश दिले होते की, घटस्फोटाचा खटला प्रलंबित असताना पतीने पत्नीला दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी, तसंच न्यायालयासमोर हजर राहिल्याबद्दल प्रत्येक सुनावणीसाठी 500 रुपये, सोबतच खटल्याचा खर्च म्हणून 5,500 रुपये एकरकमी देण्याचे निर्देश दिले होते.
पतीची कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात हायकोर्टात याचिका
कोर्टाच्या या आदेशाविरोधात पतीने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पत्नीकडे स्वत:चा सांभाळ करण्यासाठी कमाईचे कोणते साधन आहे. हे पती रेकॉर्ड सिद्ध करु शकला नाही. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने पत्नीला पोटगी आणि खटल्याचा खर्चासाठी ठराविक रक्कम देण्याचा आदेश न्याय्य आहे, असं न्यायालयाने आदेशात म्हटलं. पत्नीला सांभाळणे हे पतीचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे यात शंका नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं.
हिंदू विवाह कायद्याचे कलम 24 काय आहे?
हिंदू विवाह कायद्याचं कलम 24 मध्ये म्हटलं आहे की, जर पती/पत्नींपैकी एकाकडे स्वत:चा उदरनिर्वाह करण्यासाठी आणि देखभालीचा आवश्यक खर्च भागवण्यासाठी उत्पन्नाचा कोणताही स्वतंत्र स्रोत नसेल, तर न्यायालय अशा आश्रित पती किंवा पत्नीच्या याचिकेवर त्या आश्रित पती किंवा पत्नीला पैसे देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकतं.