Marital Physical Abuse : वैवाहिक जीवनात बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवणे अद्याप कायद्याने गुन्हा मानला जात नाही. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालय आज महत्त्वपूर्ण निकाल देणार आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर हा महत्त्वपूर्ण निकाल असेल. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आज दुपारी 2.15 वाजता येणार आहे.
या प्रकरणी वेगवेगळ्या देशांचे उदाहरण
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत वैवाहिक जीवनात एखाद्या महिलेसोबत तिच्या पतीने जबरदस्तीने किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध संबंध ठेवल्यास त्या घटनेला वैवाहिक बलात्काराच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने या प्रकरणात वेगवेगळ्या देशांचे उदाहरण दिले, तसेच महिलेच्या सन्मानाचा आणि सन्मानाचा संदर्भ देत म्हटले की, जर एखाद्या विवाहित महिलेशी तिच्या संमतीशिवाय संबंध प्रस्थापित करणे हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत असेल, तर एका विवाहित स्त्रीला ते अधिकार का मिळू शकत नाही?
ग्राउंड रिअॅलिटी लक्षात घेऊनच आदेश
केंद्र सरकारने या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा म्हणून आणण्यापूर्वी, त्याचे सामाजिक परिणाम, कौटुंबिक संबंधांवर होणारे परिणाम यासह ग्राउंड रिअॅलिटी लक्षात घेऊन आदेश देण्याचे म्हटले होते. केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, भारत सरकार सुसंस्कृत समाजाचे मूलभूत आधारस्तंभ असलेल्या प्रत्येक स्त्रीचे स्वातंत्र्य, सन्मान आणि हक्क यांचे पूर्ण संरक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला कठोर कायदेशीर दृष्टिकोन न ठेवता सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात निर्णय राखून ठेवला होता.
...त्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित
केंद्र सरकारने आपल्या 2017 च्या प्रतिज्ञापत्रात वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीच्या श्रेणीत आणणाऱ्या याचिकेला विरोध केला होता. त्याच वेळी, केंद्र सरकारने या वर्षी जानेवारीमध्ये न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, या संदर्भात विविध पक्ष, संबंधित संस्था आणि लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत, कारण सरकारकडून व्यापक कायदे सुधारणा करण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. केंद्राने असाही युक्तिवाद केला होता की, त्यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या विषयावरील त्यांच्या टिप्पण्यांसाठी पत्र पाठवले आहेत आणि सर्व पक्षांचे उत्तर येईपर्यंत न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित ठेवली आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, आतापर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारने या प्रकरणी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही, सर्व राज्ये आणि संबंधित पक्षांचे उत्तर मिळाल्यानंतरच केंद्र सरकार या प्रकरणी निकाल देऊ शकते