ED Summoned CM Arvind Kejriwal: केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करुन भाजप (BJP) विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्यानं होत आहे. आगमी लोकसभा निवडणुकांच्या (Lok Sabha Election 2024) पार्श्वभूमीवर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी विरोधकांनी एकजुट केली आहे. अशातच आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) यांना ईडीनं (ED) समन्स बजावत 2 नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी सांगितलं आहे. दरम्यान, दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) आधीपासूनच अटकेत असून त्यांचा जामीन अर्ज काल सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे.
ईडीनं दिल्लीच्या मद्य धोरणातील घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस पाठवली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानं मुख्यमंत्र्यांना 2 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावलं आहे. यापूर्वी सीबीआयनं एप्रिल महिन्यात अरविंद केजरीवालांना चौकशीसाठी बोलावलं होतं.
ईडीकडून सोमवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सोमवारीच सर्वोच्च न्यायालयानं मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं मनीष सिसोदियाला मोठा धक्का देत, तपास यंत्रणांनी त्यांच्या विरोधातील 338 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचं तात्पुरतं सिद्ध केलं आहे.
खोटा गुन्हा तयार करतंय केंद्र सरकार : आप
आम आदमी पार्टीच्या अधिकृत ट्विटर हँडवरुन अरविंद केजरीवालांना आलेल्या ईडीच्या समन्सबाबात प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, आम आदमी पक्षाचा संपवणं, हेच केंद्र सरकारचं ध्येय आहे. केंद्र सरकारला खोटा गुन्हा तयार करुन अरविंद केजरीवाल यांना जेलमध्ये बंद करायचं आहे.
त्यांना केजरीवालांना अटक करायचंय : सौरभ भारद्वाज
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीचं समन्स आल्यानंतर त्यावर मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या ईडीनं अरविंद केजरीवाल यांना 2 नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावलं आहे. स्पष्ट आहे की, भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत आपला संपवायचं आहे. त्यांना खोटा गुन्हा दाखल करुन अरविंद केजरीवालांना अटक करायची आहे.
काय होतं नवं दारू धोरण?
22 मार्च 2021 रोजी मनीष सिसोदिया यांनी नवं दारू धोरण जाहीर केलं होतं. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवं मद्य धोरण म्हणजेच, उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आलं. नवं मद्य धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडलं आणि संपूर्ण दारूची दुकानं खाजगी हातात गेली. नवं धोरण आणण्यामागे सरकारचा तर्क होता की, त्यामुळे माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. मात्र, नवं धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिलं. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारनं नवीन दारू धोरण रद्द करून जुनं धोरण पुन्हा लागू केलं.