नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी धरणं आंदोलन अखेर मागे घेतलं आहे. गेल्या नऊ दिवसांपासून केजरीवाल नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी आंदोलन करत होते. आयएएस अधिकाऱ्यांचा संप मागे घेण्यासह इतर मागण्या केजरीवाल यांच्या होत्या.

अरविंद केजरीवाल हे आता नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानातून बाहेर पडतील. मात्र हे धरणं आंदोलन नव्हतं, तर आम्ही नायब राज्यपालांच्या भेटीसाठी वाट पाहत होतो, असे मनिष सिसोदिया म्हणाले.

“आज अनेक मंत्र्यांनी बोलावल्यानंतर आयएएस अधिकारी आले. आमचं काही कुठल्या आयएएस अधिकाऱ्याशी भांडण नाही. तसेच काही अधिकाऱ्यांनी आज असेही संकेत दिले की, त्यांना वरुनच आदेश होते. अधिकारी आज बैठकीला आले, तसे उद्याही यावे.”, असेही मनिष सिसोदिया म्हणाले.

केजरीवालांच्या आंदोलनाचं मूळ

या आंदोलनाचं मूळ आहे 19 फेब्रुवारीला झालेल्या घटनेत. दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश यांना केजरीवाल यांच्या घरी झालेल्या मीटिंगमध्ये आपच्या दोन आमदारांनी थप्पड लगावल्याचा आरोप आहे. या मारहाणीनंतर सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून केजरीवाल सरकारविरोधात असहकाराचं कडक पाऊल उचललं आहे. हे अधिकारी मंत्र्यांना आता भेटायलायच नाही म्हणत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या रुटीन मीटिंगवरही अधिकारी बहिष्कार टाकत आहेत. जे काही थोडंफार काम सुरु आहे ते लेखी कम्युनिकेशनवरच सुरु आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून अधिकारी आणि सरकारमधला हा संघर्ष कायम आहे.

आयएएस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन भाजप, मोदी सरकार आमच्याविरोधात हा सगळा कट रचत असल्याचा आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे. केजरीवालांच्या या आंदोलनाला समर्थन म्हणून पक्षाने काल उपराज्यपालांच्या निवासस्थानावर मोर्चाही काढला.

केजरीवालाचं तिसरं आंदोलन

केजरीवाल यांचं एकूण कारकीर्दीतलं हे तिसरं आंदोलन आहे. 2014 मध्ये ते पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा दिल्लीतल्या रेल भवनासमोर रस्त्यावरच त्यांनी ठाण मांडून उपोषण केलं होतं. दिल्लीतलं पोलिस दल हे केंद्राच्या ताब्यात आहे, त्यावर राज्याचाही कंट्रोल असावा या मागणीसाठी हे आंदोलन होतं. 2015 मध्ये आपचं सरकार पुन्हा 70 पैकी 67 जागा निवडून आलं. त्यानंतर अगदी मागच्या महिन्यापर्यंत केजरीवाल या उपोषण, आंदोलनापासून दूर राहिले होते. पण आता गेल्या महिन्याभरातच त्यांची दोन आंदोलनं झाली आहेत.

मागच्या महिन्यात 14 मे रोजी केजरीवाल आपच्या आमदारांसोबत याच उपराज्यपालांना भेटायला गेले होते. दिल्लीत सगळीकडे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्याबाबत ही मीटिंग होती. मात्र पोलिसांनी त्यांना आतमध्ये जाऊच दिलं नाही म्हटल्यावर त्यांनी तिथंच ठिय्या मांडला. केजरीवाल यांचं हे आंदोलन तीन तासच सुरु होतं. भाजपच्या इशाऱ्यावर उपराज्यपाल दिल्लीतल्या सीसीटीव्ही प्रोजेक्टला अडथळा आणत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्यानंतर आता हे आणखी एक आंदोलन ते करत होते. म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीतलं हे तिसरं आंदोलन होतं.

संबंधित बातम्या :

सर, प्लीज काम करने दीजिए, केजरीवाल यांचं मोदींना ट्विट

केजरीवालांच्या समर्थनार्थ चार मुख्यमंत्री दिल्लीत दाखल

शांतता, मुख्यमंत्री आंदोलनाला बसलेत..