नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव जगभरात वाढला आहे. भारतात देखील कोरोनाचं हे संकट वाढत चाललं आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं आपल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) धोरणात मोठा बदल केला आहे. भारताच्या शेजारील देशांना आता भारतात गुंतवणूक करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील केलं आहे.

पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, भूटान, बांगलादेश, अफगानिस्तान आणि म्यानमार या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत. भारताला ज्या देशांच्या सीमा लागून आहेत अशा देशातील कोणतीही कंपनी किंवा व्यक्ती भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात आता सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच गुंतवणूक करू शकेल असं उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन मंडळाकडून सांगण्यात आलं आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे जगभरात व्यापार ठप्प झाले आहेत. अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. शेअर बाजार कोसळला आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. वर्ल्ड बॅंकेपासून ते रिझर्व्ह बँकेने देखील जगात मोठ्या मंदीची शक्यता व्यक्त केली आहे. यात चीनसारखे काही ताकतवान देश फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. चीन कोरोनाचा फायदा घेत डबघाईला आलेल्या कंपन्या विकत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनमधील देशांनी चीनवर आरोप देखील केला आहे.

बुकिंग सुरु करण्याआधी सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहा, केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांचा विमान कंपन्यांना सल्ला

नुकतंच चीनने सेंट्रल बँक, एचडीएफसी बँकेत आपले शेअर वाढवले आहेत. यावरुन चीन भारतात गुंतवणूक वाढवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं समोर आलं आहे. भारत सरकारने हाच धोका लक्षात घेत चीनचं नाव न घेता आपल्या एफडीआय पॉलिसीमध्ये मोठा बदल केला आहे.

राहुल गांधींनी मानले सरकारचे आभार

या निर्णयाचं कॉंग्रेसनं देखील स्वागत केलं आहे. कॉंग्रेसकडून सरकारकडे चीनी कंपन्यांना लगाम घालण्याची मागणी केली गेली होती. आर्थिक मंदीमुळं भारतीय उद्योगाला फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर विदेशी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतात गुंतवणूक करण्यावर नियंत्रणाची मागणी 12 तारखेला राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत केली होती. यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यावर राहुल गांधी यांनी सरकारचे आभार देखील मानले आहेत.