नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेत गरीबांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 1 लाख 70 हजार कोटीच्या पॅकेजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. अन्नसुरक्षा आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला थेट पैसे देण्याची योजना केंद्र सरकारने घोषित केली. देशात कुणालाही उपाशीपोटी झोपण्याची वेळ येऊ देणार नाही, तसेच खिशात पैसे नाहीत अशी अवस्था असणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.


कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विभाग रात्रंदिवस काम करत आहे. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेत आरोग्य विभागात काम करणाऱ्यांसाठी 50 लाखाचा आरोग्य विमा सरकार काढणार आहे. आशा वर्कर, डॉक्टर्स, नर्सेस अशा 20 लाख लोकांना या आरोग्य विमा योजनेचा थेट फायदा होणार आहे. या सर्व योजना तातडीने देशभरात लागू होतील आणि येत्या 1 एप्रिलपासून सगळ्यांना याचा फायदा मिळेल, असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.


पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत काय?


पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेत 80 कोटी गरीब लोकांना जे आपल्या लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश आहेत, त्यातल्या प्रत्येकला 5 किलो गहू किंवा तांदूळ पुढच्या तीन महिन्यांसाठी मोफत दिले जाणार. त्याआधीच 2 रुपये किलोनं त्यांना 5 किलो धान्य दिलं जात आहेच. 1 किलो डाळही एका कुटुंबाला मोफत देण्यात येणार आहे. त्या-त्या राज्यात जी डाळ उपलब्ध असेल त्याप्रमाणे मूग, तूर, उडीद कुठलीही जी उपलब्ध असेल ती डाळ दिली जाणार आहे.


थेट अकाऊंटमध्ये पैसे कुणाला आणि कसे?


शेतकरी, मनरेगामध्ये काम करणारे, विधवा, गरीब पेन्शनर्स, गरीब अपंग, जनधन योजनेत अकाऊंट असलेल्या महिला, उज्ज्वला स्कीममध्ये येणाऱ्या महिला, स्वयंसहाय्यता गटातील महिला यांच्या थेट बँक अकाऊंटमध्ये पैसे जमा होणार आहेत. तसेच संघटीत क्षेत्रातील कामगार, ईपीएफओमध्ये असणारे कर्मचारी यांच्याही थेट अकाऊंटमध्ये पैसे जमा होणार आहेत.


शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये आधीच पीएम किसान योजनेअंतर्गत मिळतात. त्याचा पहिला हप्ता म्हणून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात 2 हजार रुपये 8.69 कोटी शेतकऱ्यांना तातडीनं देण्यात येणार आहेत. वृद्ध, विधवा, दिव्यांग या सगळ्यांना 1 हजार रुपये मिळणार आहेत. पुढच्या तीन महिन्यांसाठी 3 कोटी वृद्ध, विधवा, दिव्यांगांना याचा फायदा मिळेल.


मनरेगाचा दिवसाचा रोज वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 5 कोटी कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे. मजुरांचा रोज 182 रुपयांवरुन 202 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिला जनधन खातेधारक या सगळ्या महिलांना महिन्याकाठी 500 रुपये मिळतील. पुढच्या 3 महिन्यांसाठी ही योजना असेल. 20 कोटी महिलांना याचा फायदा होणार आहे.


उज्ज्वला योजनेअंतर्गत येणाऱ्या 8.3 कोटी बीपीएल कुटुंबांना ज्यांना उज्ज्वला योजनेतून सिलेंडर मिळालाय त्यांना पुढच्या 3 महिन्यासाठी मोफत सिलेंडर मिळणार आहे. दीनदयाळ योजनेअंतर्गत 10 लाखापर्यंतचं कर्ज किरकोळ व्याजावर मिळायचं आता ते कर्ज 20 लाखापर्यंत मिळेल.


संघटित क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा


1. ईपीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन दोन्हीचं कामगार आणि कंपनीचं (12 + 12 = 24%) पुढचे तीन महिने केंद्र सरकार भरेल. फक्त कंपनीत 100 पेक्षा कामगार आहेत अशा संस्थांना याचा फायदा मिळेल. तेथील कामगारांचा पगार महिन्याला 15 हजारापेक्षा कमी आहे. याचा फायदा 80 लाख कामगारांना आणि 4 लाख कंपन्यांना फायदा होईल.


2. प्रॉव्हिडंट फंड स्कीममधील नियम-अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तीन महिन्यांचा पगार किंवा त्यांचं प्रॉव्हिंडट फंडाचं 75 टक्के क्रेडिट यातलं जे सर्वात कमी असेल ते त्यांना काढता येईल.


3. बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वेल्फेयर फंडात 31 हजार कोटी आहेत. 3.5 कोटी रजिस्टर्ड कन्स्ट्रक्शन वर्कर आहेत. त्या सगळ्या कामगारांना या वेल्फेयर फंडातून आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यास राज्य सरकारांना आदेश देण्यात आला आहे.


4. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड राज्य सरकारांकडे आहे. याचा उपयोग आरोग्य तपासणी, औषधं आणि उपचारासाठी खर्च व्हावा अशा सूचना राज्यांना दिल्या आहेत.