नवी दिल्ली : सध्या देशात असलेल्या लस खरेदीच्या विकेंद्री पद्धतीपेक्षा केंद्रीय स्तरावर एक व्यवस्था असावी, ज्या माध्यमातून लसीची खरेदी आणि वितरण केलं जाईल अशी महत्वपूर्ण शिफारस लॅन्सेट सिटिझन्स पॅनेलने केली आहे. द लॅन्सेट या सायन्स नियतकालिकेत 21 तज्ज्ञांच्या पॅनेलने भारत सरकारला आठ शिफारसी केल्या असून त्यामध्ये सर्व वयोगटांसाठी मोफत लसीकरण करण्यात यावं असं म्हटलं आहे.
देशात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत आहे. या परिस्थितीत तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना लसी खरेदी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यांची आर्थिक तयारी असूनही त्यांना लसी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने लस खरेदी आणि वितरणासाठी एक केंद्रीय व्यवस्था तयार करावी आणि या लसींचे मोफत वितरण राज्यांना करावं असं सांगण्यात आलंय.
सध्याची कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या खात्यावर पैशाचं थेट हस्तांतर करावं असं या शिफारसींमध्ये म्हटलं आहे. देशभरातील आरोग्य व्यवस्थेत समन्वय साधण्यासाठी जिल्हा स्तरीय आरोग्य व्यवस्थांना परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार तसेच काही आर्थिक अधिकार प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणं आणि लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे या गोष्टींवरही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी भर दिला पाहिजे असंही यात सांगण्यात आलंय.
महत्वाच्या बातम्या :