नवी दिल्ली : "संपूर्ण देशभरात लसीकरण करण्यात येईल असं म्हटलं नव्हतं," असं स्पष्टीकरण केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी दिलं आहे. तसंच "साखळी तुटल्यास प्रत्येकाला कोरोनाची लस देण्याची गरज नाही," असं आयसीएमआरने सांगितलं आहे. "कोरोना लस किती लोकांना दिली जाईल हे उत्पादनावरुन निश्चित केलं जाईल. जर आपण कोरोनाची साखळी तोडली तर देशभरात लसीकरण करण्याची गरज भासणार नाही," असं आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी सांगितलं.
बलराम भार्गव म्हणाले की, "संपूर्ण देशात लसीकरण केलं जाईल असं सरकारने कधीच म्हटल नव्हतं हे मला स्पष्ट करायचं आहे. कोविड-19 ची साखळी तोडणं हा आमचा उद्देश आहे. जर धोका असलेल्या लोकांना लस देण्यात आम्हाला यश आलं आणि कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यास यशस्वी झालो तर संपूर्ण देशभरात लसीकरण करण्याची आवश्यकता नाही.
आरोग्य सचिव यांनी सांगितलं की, "देशात 11 नोव्हेंबर रोजी संसर्गाचा दर 7.15 टक्के होता आणि 1 डिसेंबर रोजी यामध्ये घट होऊन 6.69 टक्के झाला. ही देशासाठी दिलासादायक बाब आहे. मागील आठवड्यात सरासरी दैंनदिन संसर्गाचा दर 3.72 टक्के होता."
सरकारने ऑक्सफर्ड लसीच्या चाचणीत सहभागी झालेल्या तामिळनाडूच्या एका स्वयंसेवकाच्या आरोपानंतर लसीच्या टाईमलाईनवर परिणाम होण्याची शक्यता फेटाळली आहे. "स्वयंसेवकाच्या आरोपांनतर लसीच्या टाईमलाईनवर परिणाम होणार नाही. जेव्हा क्लिनिकल ट्रायल सुरु होते त्यावेळी यात सहभागी होणारे स्वयंसेवक आधीच सहमती पत्रावर स्वाक्षरी करतात. संपूर्ण जगात हेच होतं. चाचणीदरम्यान काही दुष्परिणामही होऊ शकतात असं फॉर्ममध्येच नमूद केलेलं असतं. स्वयंसेवकांना याची कल्पना असते," असंही आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केलं.
राजेश भूषण पुढे म्हणाले की, "डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्डही नियमित आधारावर क्लिनिकल ट्रायलची देखरेख करत आहेत आणि कोणत्याही प्रकारचे दुष्परिणाम आढळले तर ते नमूद केले जातात. ड्रग कंट्रोलर जनरल सर्व अहवालांचं विश्लेषण करतात आणि जे दुष्परिणाम आढळले ते खरंच कोरोना लसीमुळे आहेत की नाही हे शोधतात.