Corona Vaccination : फेब्रुवारी महिन्यात भारतातील औषध नियामक मंडळाकडून फायझरच्या एमआरएनए या लसीच्या देशातील वापरास नकार दिला होता. ज्यानंतर फायझरकडून देशाला करण्यात आलेला अर्ज मागे घेण्यात आला. परंतु आता जेव्हा एप्रिल- मे महिन्यामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर आणखी गंभीर वळणावर आला, त्यावेळी मात्र भारत सरकार वेगळ्या भूमिकेत दिसलं.
13 एप्रिलला देशात घोषणा करण्यात आली की, अमेरिका, युके, इयू, जपान आणि जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मान्यता मिळाली आहे अशा लसींना भारतात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीसाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. शासनानं ही घोषणा करुनही देशात अद्यापही फायझर किंवा मॉडर्नाची लस पोहोचलेली नाही, किंबहुना या कंपन्यांशी देशाशी कोणताही करारही केला नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.
असं असलं तरीही देशातील एकंदर कोरोना परिस्थिती पाहता लवकरच या लसी भारतात येतील अशीच अपेक्षा अनेकांकडून व्यक्त केली जात आहे. परंतु वस्तूस्थिती मात्र जरा वेगळी आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार भारताआधीच काही देशांनी या लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना लसींच्या पुरवठ्यासाठी मागणी केली आहे. डिसेंबर 2020 पासून लस पुरवठा सुरु केलेल्या या कंपन्या 2023 पर्यंत लसींचा पुरवठा करण्यासाठी बांधिल असतील.
Corona Vaccine : 'मॉडर्ना' लस थेट राज्यांना मिळणार नाही, अमेरिकन कंपनीनं पंजाबचा प्रस्ताव फेटाळला
सोमवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, फायझर असो किंवा मॉडर्ना ; या दोन्ही कंपन्यांशी केंद्र सरकार आपल्या स्तरावर चर्चा करत आहे. पण, सध्या दोन्ही कंपन्यांकडे लसींच्या मागणीनं मर्यादित टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळं आता कंपन्यांच्या वाढीव उत्पादनावरच भारताला या लसींचा पुरवठा केला जाण्याबाबतचा निर्णय होईल. त्यामुळं सध्यातरी देशात कोवॅक्सिन, कोविशील्ड आणि येत्या काळात स्फुटनिक व्ही याच लसी वापरात येतील.