नवी दिल्ली : जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला असेल तर त्याच्या डेथ सर्टिफिकेटवर 'कोरोनामुळे मृत्यू' असा उल्लेख करणं बंधनकारक असेल असा आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानंतर केंद्र सरकारने आणि इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चने सर्व राज्यांना हे आदेश दिले आहेत. 


केंद्र सरकारच्या या आदेशाच्या आधी ज्या लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे त्या लोकांच्या परिवारालाही अशा प्रकारचे डेथ सर्टिफिकेट मागण्याचा अधिकार असल्याचं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणांवर विचार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये एक समिती नियुक्त करण्यात येणार असून ही समिती अशा अर्जांवर 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेणार आहे.  


यापूर्वी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (NDMA) कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांच्या परिवाराला किमान आर्थिक मदत करण्याचा आदेश दिला होता. 30 जून रोजी असा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, कोरोनामुळे ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे त्या लोकांच्या डेथ सर्टिफिकेटवर 'कोरोनामुळे मृत्यू' अशी नोंद करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. पण यावर कारवाई करण्यात न आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. आता केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्रक सादर करुन अशी व्यवस्था निर्माण करत असल्याचं सांगितलं आहे. 


प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये समिती निर्माण करणार
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आता वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करण्यात येणार आहे. कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार या समितीला असणार आहे. 


कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या लोकांच्या परिवाराला आर्थिक मदत करण्यात यावी अशी मागणी अनेकदा केली गेली आहे. सुरुवातीला अशा प्रकारची मदत करण्याचं केंद्र सरकारने जाहीर केलं होतं पण नंतर हा निर्णय गुंडाळला. संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनामुळे झालाय की आणखी कशामुळे झालाय याची खातरजमा करण्याची व्यवस्था नसल्याचं कारण देण्यात आलं. आता केंद्राच्या या ताज्या निर्णयानंतर यामधील गोंधळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. 


महत्वाच्या बातम्या :