मुंबई : देशभरात सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 आजपासून म्हणजे 20 जुलैपासून अंमलात येणार आहे. त्याबाबतची अधिसूचना केंद्र सरकारने 15 जुलै रोजी जारी केली आहे. नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा जुन्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चा कायदा कालबाह्य होऊन नवीन कायदा त्याची जागा घेणार आहे. नव्या कायद्यानुसार ग्राहकांना पहिल्यांदा नवीन अधिकार मिळणार आहेत.
ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना बळ मिळालं असून त्यांना फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येणार आहे. आधीच्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये ही तरतूद नव्हती. मोदी सरकारने जुन्या कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. राज्य ग्राहक आयोगाकडे 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या फसवणूक प्रकरणात दाद मागता येणार आहे. तसेच आता 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्यास दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात तक्रार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्राहक न्यायालयातील तक्रारींचे मध्यस्थीद्वारे सुद्धा निवारण होऊ शकणार आहे. यापुढे प्रत्येक ग्राहक न्यायालयाला संलग्न असा एक मध्यस्थीचा विभाग असेल. मध्यस्थाने 30 दिवसांमध्ये तंटा सोडवण्यासाठी प्रयत्न करुन न्यायालयाला अहवाल देणे अपेक्षित असणार आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 यंदाच्या जानेवारी महिन्यापासून लागू होणार होता. मात्र काही कारणास्तव हे शक्य झालं नाही. त्यानंतर ही तारीख मार्च महिन्यात निश्चित झाली होती. मात्र मार्च महिन्यात कोरोना महामारी सुरु झाली त्यामुळे हा कायदा लागू होणे शक्य झालं नाही. अखेर उद्यापासून हा कायदा देशभरात लागू होणार आहे, त्यामुळे ग्राहकांसंबधीच्या तक्रारींचं तातडीने कारवाई केली जाणार आहे.
नव्या कायद्यामुळे ऑनलाईन व्यवसायात ग्राहकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे कंपन्यांना जड जाऊ शकतं. नव्या कायद्यात ग्राहकांना भ्रामक जाहिरात जारी केल्यास कारवाई केला जाणार आहे. नवा ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या तक्रारींचं तातडीने निवारण केलं जाणार आहे.
नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक न्यायालयांसह केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन केले गेले आहे. नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक कोणताही माल खरेदी करण्यापूर्वीच सीसीपीएकडे वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार करू शकतात.