Consumer Affairs Ministry: अनेकदा शॉपिंग केल्यावर दुकानदार आपला मोबाईल नंबर मागतात. सामानांच बिल मोबाईलवर येईल, नाहीतर बिल देऊ शकत नाही, असं कारण ते सांगतात. मात्र यावर आता केंद्र सरकारनं महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मोबाईल नंबर देण्याची सक्ती ग्राहकांवर केली जाऊ शकत नाही, तसं केल्यास ते ग्राहक हक्क नियमावलीचा भंग समजलं जाईल, आणि संबंधित दुकानदार किंवा आस्थापनावर कारवाईही केली जाऊ शकते, असं केंद्रीय ग्राहक खात्यानं स्पष्ट केलंय.
केंद्रीय ग्राहक खात्यानं याविषयी माहिती देताना म्हटले की, मॉल, शोरूम, किरकोळ विक्री करणारे दुकानदार आता ग्राहकांना बिल भरण्याअगोदर मोबाईल क्रमांक देण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. जर एखादा दुकानदार ग्राहकावर सक्ती करत असेल तर ग्राहक त्या विरोधात लेखी किंवा ऑनलाईन तक्रार करु शकतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदार किंवा आस्थापनावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
अनावश्यक फोन कॉल्स आणि मेसेजवर आळा बसेल
खरेदी केल्यानंतर, बिल भरण्यापूर्वी, अनेक ठिकाणी कर्मचारी ग्राहकांचा दूरध्वनी क्रमांकांची मागणी करतात. तसेच बिलासाठी हे आवश्यक असल्याचे देखील म्हणतात. ग्राहकाने मोबाईल क्रमांक दिल्यानंतर फोनवर खरेदी, विक्री संबंधित अनावश्यक कॉल्स आणि मेसेज येऊ लागतात.
ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना बळ
ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना बळ मिळालं असून त्यांना फसवणूक झाल्यास ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येणार आहे. खासकरून ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये ग्राहकांच्या सोयींकडे करण्यात आलेलं दुर्लक्षं कंपन्यांना महागात पडू शकतं. नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहकांची दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती देण्याऱ्या कंपन्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. नवीन ग्राहक कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या तक्रारींचं निरसन लवकर होण्यास मदत होणार आहे नव्या कायद्यांतर्गत नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक न्यायालयांसह केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन केले गेले आहे. नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक कोणताही माल खरेदी करण्यापूर्वीच सीसीपीएकडे वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार करू शकतात.
कन्झ्युमर अॅपवर ई कॉमर्स आणि बँकिंग क्षेत्राच्या सर्वाधिक तक्रारी
देशात ई-कॉमर्सचा व्यवसाय वेगाने वाढत आहे. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या कंपन्यांचं ऑनलाईन नेटवर्क सर्वत्र पसरत आहे. मात्र यासोबत अनेक तक्रारी, समस्याही वाढत आहेत. भारत सरकारने 1 ऑक्टोबरला ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी कन्झ्युमर अॅप लॉन्च केलं आहे. या अॅपच्या मदतीने मिळत असलेल्या तक्रारींवरुन स्पष्ट होत आहे की, ऑनलाईन शॉपिंग साईट्सच्या कंपन्यांच्या कारभारावर ग्राहक संतुष्ट नाहीत