Farmers Protest : संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीनं 26 मे रोजी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाला देशातील तब्बल 12 मोठ्या विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. दिल्लीमध्ये सीमेवर सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण होत असल्याच्या कारणानं या आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
देशातील 12 महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या वतीनं एका पक्तरावर स्वाक्षरी करत आंदोलनाचं समर्थन केलं. यामध्ये सोनिया गांधी (काँग्रेस), एचडी. देवेगौडा (जेडीएस), शरद पवार (राष्ट्रवादी), ममता बॅनर्जी (तृणमूल), उद्धव ठाकरे (शिवसेना), एमके स्टालिन (डीएमके), हेमंत सोरेन (जेएमएम), फारुक अब्दुल्ला (जेकेपीए), अखिलेश यादव (आरजेडी), डी. राजा (सीपीआय), सिताराम येचुरी (सीपीआय- एम) यांचा समावेश आहे.
विरोधी पक्षांच्या वतीनं देण्यात आलेल्या या पत्रकात लिहिल्यानुसार, '12 मे रोजी आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून खालील पत्रक लिहिलं. ज्यामध्ये कृषी कायदे रद्द करुन कोरोना संकटाचा सामना करणाऱ्या 2 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, जेणेकरुन ते पुन्हा कृषी उत्पादनाकडे लक्ष देऊ शकतील आणि देशातील नागरिकांचं पोट भरु शकतील अशी मागणी करण्यात येत आहे.'
तीनही कृषी कायद्यांसंदर्भातील चर्चा पुन्हा सुरु करण्याबाबतचं एक पत्र शुक्रवारी शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांना लिहिलं. नोव्हेंबर 2020 पासून मोठ्या संख्येनं पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. दिल्लीतील बाह्य सीमा भागात त्यांनी ठाण मांडला आहे.
आतापर्यंत सदर आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भात केंद्र आणि शेतकरी संघटनांमध्ये 11 बैठका झाल्या आहेत. पण, तरीही आंदोलनात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा निघालेला नाही. अखेरचं चर्चासत्र हे 22 जानेवारी रोजी पार पडलंहोतं. 26 जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसेनंतर ही सर्व चर्चासत्र आणि बैठका ठप्प झाल्या.