Congress MP Rahul Gandhi: सर्वोच्च न्यायालयानं काँग्रेस नेते आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत राहुल गांधींना दिलासा दिला अन् मानहानीच्या खटल्यात शिक्षा झाल्यामुळे खासदारकी गमावलेल्या राहुल गांधींना पुन्हा त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्यात आलं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधींच्या लोकसभा सदस्यत्वाच्या पुनर्स्थापनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत केरळमधील वायनाड येथील खासदार म्हणून त्यांचं सदस्यत्व बहाल करणारी लोकसभा सचिवालयाची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
अधिवक्ता अशोक पांडे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, संसदेचा किंवा विधानसभेच्या सदस्य कायद्यानुसार, एखाद्या खासदारानं किंवा आमदारानं त्याचं पद गमावलं की, संबंधित व्यक्ती तोपर्यंत आरोपीच असते जोपर्यंत ती एखाद्या मोठ्या न्यायालयाकडून आरोप आणि त्याच्यावर सिद्ध झालेल्या दोषांमधून निर्दोष सुटका करण्यात येत नाही. पण राहुल गांधी यांच्या मानहानीच्या खटल्यात त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलेलं नाही, तर त्यांच्या केवळ शिक्षेवर स्थगिती आणली आहे. मग त्यांना संसदेचं सदस्यत्व बहाल कसं करण्यात आलं? असा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, नुकतेच राहुल गांधी यांना संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आलं आहे. याबाबतची अधिसूचनाही लोकसभा सचिवालयानं जारी केली आहे. खरं तर, मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल गांधी यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि दोषारोप रद्द केले होते. त्यामुळेच त्यांचा संसदेत परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाडमधून 2019 ची लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. 23 मार्च रोजी राहुल यांना मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयानं 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच, 24 मार्च रोजी त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांना सदस्यत्व बहाल करण्यात आलं.
प्रचारसभेत मोदी आडनावावरुन राहुल गांधीचं वक्तव्य आणि मानहानीचा खटला
13 एप्रिल 2019 रोजीकर्नाटकातील कोलार इथल्या निवडणूक प्रचार सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते की, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी हे आडनाव सामान्य का आहे? सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?" या वक्तव्याच्या विरोधात भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर कलम 499, 500 अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. 2019 च्या निवडणूक रॅलीत राहुल गांधी यांनी सर्व चोरांचं आडनाव मोदी हे का आहे, असं म्हणत संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केली, असा आरोप त्यांनी आपल्या तक्रारीत केला होता.
चार महिन्यांनी पुन्हा सदस्यत्व बहाल
राहुल गांधी यांच्याविरुद्धच्या मानहानीच्या खटल्यात सूरतच्या कनिष्ठ न्यायालयाने चार वर्षानंतर 23 मार्च 2023 रोजी त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाने रद्द केलं. लोकप्रतिनिधी कायद्यात अशी तरतूद आहे की एखाद्या प्रकरणात खासदार आणि आमदाराला 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) तातडीने रद्द केलं जातं. एवढंच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ते सहा वर्षे निवडणूक लढण्यासही अपात्र ठरतात. सूरत सत्र न्यायालय, अहमदाबाद हायकोर्ट या गुजरातच्या कोर्टांनी राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवलेली होती. पण अखेर जवळपास चार महिन्यांनी सुप्रीम कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती देत राहुल गांधींना दिलासा दिला. त्यानंतर आज लोकसभेचं सदसत्व बहाल केल्यानंतर त्यांनी संसदेत हजेरी लावली.