High Court On Condom Advertisement: कंडोमच्या जाहिरातीत (Condom Advertisement) जोडप गरबा खेळताना दाखवणे हे भावना दुखावणारे नसल्याचा स्पष्ट निकाल मध्य प्रदेश हायकोर्टाने (Madhya Pradesh High Court) दिला आहे. कंडोमच्या जाहिरातीत गरबा खेळणारे दाम्पत्य दाखल्यामुळे पोलिसांनी फार्मा कंपनीच्या प्रमुखाविरोधात दाखल केलेला गुन्हादेखील हायकोर्टाने (High Court) रद्द केला.
मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे न्या. सत्येंद्र कुमार सिंह यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला. जाहिरातीचा उद्देश केवळ आपल्या उत्पादनाची जाहिरात करणे आहे. त्याशिवाय, कोणत्याही समूहाच्या धार्मिक भावना दुखावण्यााचा (Religious Sentiments) हेतू नाही, असे आढळून आले असल्याचे कोर्टाने म्हटले. कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले की, याचिकाकर्ता हा इंदूर येथील फार्मसी व्यावसायिक आहे. तो स्वत: हिंदू समाजातील आहे. त्याने केलेली पोस्ट लक्षात घेता, त्याचा त्यामागे कोणताही चुकीचा हेतू नसल्याचे दिसून येते. जाहिरातीच्या माध्यमातून अश्लीलता पसरवली जात असल्याचा आरोपही कोर्टाने फेटाळून लावला.
पोस्ट केलेल्या जाहिरातीचे निरीक्षण करता त्यातील मजकूर अश्लील नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा 67 (IT Act)नुसार, कारवाई होऊ शकत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले. खटला चालवावा, इतके भक्कम पुरावे नाहीत. त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.
महेंद्र त्रिपाठी यांच्याविरोधात भादंवि कलम 505, 295ए आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याविरोधात त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. त्रिपाठी यांनी ऑक्टोबर 2018 मध्ये नवरात्रोत्सवादरम्यान जोडप्यांसाठी मोफत कंडोम आणि गर्भधारणा चाचणी किटची जाहिरात पोस्ट केली होती. त्याने गरबा खेळणाऱ्या जोडप्याची प्रतिमा वापरली होती आणि ती जाहिरात व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर आणि फेसबुकवरही पोस्ट केली होती.
त्यानंतर त्रिपाठी यांच्याविरोधात भावना दुखावली असल्याचा आरोप करत एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर त्रिपाठी यांनी कोर्टात धाव घेतली. आपण स्वतः हिंदू आहेत आणि धार्मिक गटांमधील कोणत्याही प्रकारचे शत्रुत्व वाढवण्याचा किंवा धार्मिक भावना दुखावण्याचा आपला कोणताही हेतू नव्हता, असा युक्तीवाद त्यांनी कोर्टात केला. गरबा कालावधीत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ही जाहिरात पोस्ट केल्याचा दावाही त्यांनी केला. कंडोम उत्पादन करणाऱ्या विविध कंपन्यांनी ऑफर लाँच केली होती.
आपल्या आदेशात हायकोर्टाने सलमान खान प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. नवरात्रौत्सवात 'लव्हरात्री' नावाचा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी सलमान खानला परवानगी देण्यात आली होती.