One District One Product : एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) आणि दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana) यांच्यामध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन सुरू करण्यासाठी सहकार्य करार झाला आहे. एक जिल्हा एक उत्पादनची सुरुवात करण्यात आली आहे. जगासमोर भारतीय हस्तकलेचे वेगळेपण दाखवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल असल्याचे मत भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ग्रामीण उपजीविका विभागाचे अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंग यांनी व्यक्त केले.
देशातील स्थानिक लोकांना स्वयंपूर्ण बनवण्याचा उद्देश
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) अर्थात एक जिल्हा एक उत्पादन हा कार्यक्रम, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन (DPIIT) विभागाअंतर्गत येणारा एक उपक्रम आहे. देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देऊन देशाला आणि देशातील स्थानिक लोकांना स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातून एक अद्वितीय उत्पादन निवडले जाते, त्याचे ब्रँडिंग केले आणि त्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशभरातील विविध प्रकारच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन केले जाते ज्यामध्ये हातमाग आणि हस्तकला यासह विविध क्षेत्रांचा समावेश असतो.
स्वदेशी हस्तकला उत्पादनांना आणि कारागीरांना प्रोत्साहन देणे
या संयुक्त उपक्रमाच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यांमधून उत्पादनांची निवड केली जात आहेत. अशा उत्पादनांचा गुणांसाठी आणि सांस्कृतिक महत्त्व ओळखून प्रचार केला जात आहे. ज्यामध्ये विविध हस्तकला, हातमाग आणि मूळ स्थानाच्या ओळखीशी संबंधित कृषी उत्पादनांचा समावेश आहे. ग्राहकांना व्यापार पेठेपर्यंत घेऊन जाणे, उत्पादनांची विक्री वाढवणे आणि सरस (SARAS) उत्पादनांना अधिकाधिक ग्राहकापर्यंत पोहोचवणे आणि ग्रामीण भागातल्या स्वयं सहायता गटांच्या (SHGs) महिलांच्या स्वदेशी हस्तकला उत्पादनांना आणि कारागीरांना प्रोत्साहन देणे हा या संयुक्त उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याची माहिती चरणजीतसिंग यांनी दिली.
या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला ग्रामीण उपजीविका विभागाच्या सहसचिव स्मृती शरण, ग्रामीण उपजीविका विभागाच्या सहसचिव स्वाती शर्मा, ग्रामीण उपजीविका विभागाचे संचालक राघवेंद्र प्रताप सिंग, ग्रामीण उपजीविका विभागाच्या उपसचिव निवेदिता प्रसाद, ग्रामीण उपजीविका विभागाचे उपसंचालक रामन वाधवा, ग्रामीण विकास मंत्रालयातील इतर अधिकारी उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या बातम्या: