सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर ही पगारवाढ होणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इतर मंत्री आणि आमदारांची पगारवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील 3 आमदारांनी वेतनवाढ नाकारली
राज्यपालांचा पगार सचिवापेक्षा कमी
महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांचा मासिक पगार 1.1 लाख कायम राहील. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या पगाराची सुरुवात 2.25 लाखांपासून होते. तर या वाढीनंतर खुद्द राज्यपालांच्या सचिवाचा पगार 1.44 लाख एवढा होईल. म्हणजेच सचिवाचा पगार राज्यपालांपेक्षा 34 हजारांनी जास्त असेल.
मुख्यमंत्र्यांचा पगार राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त
दुसरीकडे, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता महिन्याला 2.25 लाख रुपये पगार मिळणार आहे. तर देशाचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा पगार 1.5 लाख कायम असेल. म्हणजेच मुख्यमंत्री राष्ट्रपतींपेक्षा तब्बल 75 हजार रुपये जास्त पगार घेतील. याशिवाय उपराष्ट्रपतींचा मासिक पगार 1.25 लाख रुपये आहे.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे पगार 2008 मध्ये निश्चित केल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सचिवाचा मासिक पगार 1.44 लाख, प्रधान सचिव 1.82 लाख आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव 2.05 लाख असेल.
राज्याच्या तिजोरीवर 3.79 लाख कोटींचा भार
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह, मंत्री, विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृहाचे आमदार यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच पावसाळी अधिवेशनात घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 3.79 लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
तीन आमदारांचा पगारवाढीला विरोध
मात्र श्रीकांत देशपांडे, कपिल पाटील आणि रामनाथ मोते या तीन आमदारांनी या पगारवाढीला विरोध केला आहे. राज्यातील शिक्षक 15 वर्षांपासून पगारवाढीशिवाय काम करत असताना, आमदारांची पगारवाढ योग्य नसल्याचं सांगत कपिल पाटील यांनी विरोध दर्शवला आहे.