गेल्या वर्षाच्या तुलनेत गोव्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार 14.16 टक्क्यांनी वाढला आहे. 1200 कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असली तरी 455.10 कोटी रुपयांचा हा शिल्लकी अर्थसंकल्प आहे.
खरं तर हा अर्थसंकल्प बुधवारी दुपारी अडीच वाजता सादर होणार होता. मात्र सकाळच्या सत्राला गैरहजर असलेले मुख्यमंत्री बरोबर अडीच वाजता पोहचू शकले नाहीत. सभापती डॉ. प्रमोद सावंत आसनावर येऊन बसले आणि विधानसभेचं कामकाज सुरु झालं. विरोधी पक्षातील काँग्रेस आमदार सभागृहात उपस्थित होते, पण सत्ताधाऱ्यांमधील एकही आमदार सभागृहात नव्हता. यामुळे सभापतींनी पंधरा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. गोवा विधानसभेला असा अनुभव प्रथमच आला.
मुख्यमंत्री पर्रिकर येताच सर्व सत्ताधारी सदस्य सभागृहात आले. पर्रिकरांनी बसूनच अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी सूचना सभापतींनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात आपल्या आसनावर बसूनच साडेपाच मिनिटं अर्थसंकल्प वाचून दाखवला. सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांना अर्थसंकल्प पटलावर सादर करण्यास सांगितला. त्यानंतर अर्थसंकल्पाची प्रत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सर्व विधानसभा सदस्यांना दिली जाईल, असं सभापतींनी जाहीर केलं. प्रथमच आमदारांना आयपॅड, तर पत्रकारांना टॅबलेटवर डिजिटलाईज रुपात अर्थसंकल्प दिला गेला.
कृषी, शिक्षण, साधनसुविधा निर्माण, आरोग्य अशा क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पातून भर देण्यात आला असल्याचं पर्रिकरांनी नमूद केलं. पर्रिकरांचं वाचन झाल्यानंतर कामकाज संपलं. तत्पूर्वी सगळा अर्थसंकल्प वाचला, असं गृहित धरावं, असं सभापतींनी जाहीर केलं.
अर्थ सचिव दौलतराव हवालदार यांनी अर्थसंकल्पाची काही वैशिष्ट्यं सभागृहाबाहेर पत्रकारांना सांगितली. पाच महिन्यांसाठी लेखानुदान घेतले जाणार आहे. कर प्रस्ताव आणि योजना वर्षभराच्या प्रक्रियेत येतील. त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी म्हणजे एस्टिमेट आहे. अंदाजित खर्च आणि अंदाजित आर्थिक प्राप्ती अर्थसंकल्पातून सांगितली गेली आहे, असं हवालदार यांनी स्पष्ट केलं.
गेल्या वर्षी राज्याचा अर्थसंकल्प 17 हजार 123.28 कोटी रुपये खर्चाचा होता. यंदा त्यात 14 टक्क्यांनी वाढ झाली. गेली सलग तीन वर्षे शिल्लकी अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे, असं हवालदार यांनी सांगितलं.