JNU BBC Documentary Screening: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना झालेल्या गुजरात दंगलीवर त्यांच्या भूमिकेबाबत भाष्य करणाऱ्या माहितीपटावरून जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात राडा झाला. भाजप-संघाशी संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि डाव्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त आहे. जेएनयू विद्यार्थी संघाच्या कार्यालयात डॉक्युमेंटरीचे स्क्रिनिंग सुरू असताना अचानकपणे वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यानंतर दगडफेक झाल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने विद्यार्थी संघाच्या कार्यालयात डॉक्युमेंटरी दाखवण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. ही डॉक्युमेंटरी पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती. मात्र, स्क्रनिंग दरम्यान, विद्यापीठ प्रशासनाने वीज पुरवठा खंडित केला असल्याचा आरोप JNU विद्यार्थी संघाची अध्यक्षा आयशी घोषने केला आहे.
डॉक्युमेंटरी स्क्रिनिंगला विद्यापीठाचा विरोध
डॉक्युमेंटरीचे स्क्रीनिंग रात्री 9 वाजता सुरू होणार होती. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाकडून याला परवानगी नाकारण्यात आली होती. विद्यापीठाच्या आदेशाला न जुमानता विद्यार्थ्यांनी माहितीपट दाखवण्याचा निर्णय घेतला. जेएनयू प्रशासनाने स्क्रीनिंगला परवानगी दिली नाही. तसेच डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगनंतर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही सांगितले. तथापि, विद्यार्थ्यांनी आग्रह धरला की स्क्रीनिंगमुळे कोणत्याही विद्यापीठाच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही किंवा जातीय सलोखा बिघडणार नाही.
डॉक्युमेंटरीवर बंदी नाही
जेएनयू विद्यार्थी संघाची अध्यक्षा आयशी घोषने सांगितले की, आम्ही या डॉक्युमेंटरीचे स्क्रिनिंग करणार आहोत. बीबीसीच्या या डॉक्युमेंटरीवर कोणतीही बंदी नाही. हा माहितीपट सत्य दाखवत आहे आणि भाजपला आपले कारनामे बाहेर येतील, अशी भीती आहे, असे आयेशी घोषने सांगितले. डॉक्युमेंटरी दाखवण्यास मज्जाव केल्यास आम्ही आणखी स्क्रिनिंग करू असा निर्धारही आयेशी घोषने व्यक्त केला.
भाजपला घाबरत नाही
अभाविपला या स्क्रिनिंगवर आक्षेप होता तर त्यांनी याचा निषेध करणारे पत्र लिहायला हवे होते. विद्यापीठ कॅम्पस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशाने चालणार नाही. भाजपला आम्ही घाबरत नसल्याचे आयेशी घोषने म्हटले.
सरकारची भूमिका काय?
बीबीसीच्या ' ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपट मालिकेबाबत बरेच वाद आहेत. ही मालिका भारतात उपलब्ध नाही, पण त्याच्या लिंक्स यूट्यूब आणि ट्विटरवर शेअर करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने डॉक्युमेंटरीचे एपिसोड असलेले यूट्यूब व्हिडिओ आणि ट्विटर लिंक ब्लॉक केले आहेत. तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाने हा माहितीपट 'प्रचाराचा भाग' म्हणून नाकारला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की त्यात वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आहे आणि वसाहतवादी मानसिकता प्रतिबिंबित करते असे सरकारने म्हटले.