मुंबई : जेव्हा सरकारच्या प्रमुखांना उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती भेटतात तेव्हा या बैठकांमध्ये राजकीय परिपक्वता असते, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी दिली आहे. मुंबईतील एका कार्यक्रमात चंद्रचुड म्हणाले की, जर आपण राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या प्रमुखांना भेटलो तर याचा अर्थ असा होत नाही की कोणताही करार झाला. आम्हाला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी वाटाघाटी करावी लागेल, कारण ते न्यायव्यवस्थेसाठी बजेट देतात. भेटण्याऐवजी केवळ पत्रांवर अवलंबून राहिल्यास कोणतेही काम होणार नाही. चंद्रचुड म्हणाले की, ही बैठक राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण आहे. माझ्या कारकिर्दीत असे कधीच घडले नाही की कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणाबाबत कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी भेटीदरम्यान काहीही बोलले नाही. न्यायालय आणि सरकार यांच्यातील प्रशासकीय संबंध हे न्यायपालिकेच्या कामापेक्षा वेगळे आहेत. मुख्यमंत्री किंवा सरन्यायाधीश सण किंवा शोक प्रसंगी एकमेकांना भेटतात. त्याचा आमच्या कामावर परिणाम होत नाही.
न्यायाधीशांना विचार करायला वेळ नाही
कोर्टातील सुट्यांबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर सरन्यायाधीश म्हणाले की, लोकांनी समजून घेतले पाहिजे की न्यायाधीशांवर खूप कामाचा ताण असतो. त्यांनाही विचार करायला वेळ हवा, कारण त्यांचे निर्णय समाजाचे भवितव्य ठरवतात. मी स्वतः रात्री 3:30 ला उठतो आणि सकाळी 6.00 वाजता माझे काम सुरू करतो. अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय एका वर्षात 181 प्रकरणे निकाली काढते, तर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात एकाच दिवसात इतक्या प्रकरणांचा निपटारा केला जातो. आमचे सर्वोच्च न्यायालय दरवर्षी 50,000 खटले निकाली काढते.
कॉलेजियमची जबाबदारी राज्य, केंद्र आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात विभागली
ते पुढे म्हणाले की, कॉलेजियम प्रणाली ही एक संघराज्य प्रणाली आहे, जिथे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या स्तरावर विभागल्या जातात. यामध्ये एकमत झाले आहे, परंतु काहीवेळा असे देखील होते जेव्हा एकमत होत नाही. अशा परिस्थितीत, न्यायव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर आणि सरकारच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर परिपक्वतेने हाताळले जाते. आम्ही एकमत निर्माण करण्यास सक्षम व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. प्रत्येक संस्था सुधारली जाऊ शकते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की त्यात मूलभूतपणे काहीतरी चूक आहे. आपण निर्माण केलेल्या संस्थेवर टीका करणे खूप सोपे आहे. प्रत्येक संस्थेत सुधारणेला वाव आहे, पण मुळात काहीतरी चूक आहे असे मानू नये. 75 वर्षांपासून या संस्था सुरू आहेत. आपण आपल्या लोकशाही शासन पद्धतीवर विश्वास ठेवला पाहिजे, न्यायव्यवस्था देखील तिचा एक भाग आहे.
सोशल मीडियाने संपूर्ण जगाच्या न्यायव्यवस्थेत बदल घडवून आणले
सोशल मीडियामुळे जगभरातील न्यायपालिकेत निकाल देताना बदल झाला आहे. तथापि, न्यायाधीशांनी त्यांच्या शब्दांबद्दल खूप सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशांना योग्य भाषेचा वापर करावा लागतो. सोशल मीडिया आपल्या समाजासाठी चांगला आहे, कारण ते वापरकर्त्यांना समाजातील मोठ्या वर्गापर्यंत पोहोचण्यास सक्षम करते.
पीएम मोदींनी सरन्यायाधीशांच्या घरी गणेशपूजेला हजेरी लावली
दरम्यान, 11 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी PM मोदी CJI DY चंद्रचूड यांच्या घरी गणेश पूजेला उपस्थित होते. मोदींनी त्याचे फोटो X वर शेअर केले होते. व्हिडिओमध्ये चंद्रचुड मोदींचे त्यांच्या घरी स्वागत करताना दिसत होते. मोदींनी सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसह गणेशाची आरती केली. पंतप्रधानांनी मराठी पोशाख परिधान केला होता. त्यांनी गांधी टोपीही घातली होती. PM मोदींनी CJI च्या घरी भेट दिल्यानंतर, शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत म्हणाले होते की CJI चंद्रचूड महाराष्ट्र प्रकरणाची (शिवना पक्षाचे नाव-उद्धव आणि शिंदे गटातील चिन्ह वाद) सुनावणी करत आहेत. मोदींसोबतचे त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध पाहून आम्हाला न्याय मिळेल की नाही अशी शंका येते. दसरा मेळाव्यामध्येही उद्धव ठाकरे यांनी सरन्यायाधीशांमध्ये खोचक शब्दांमध्ये टिप्पण्णी केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या