या प्रस्तावित नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकानुसार, यातील दुरुस्ती आसाम, मेघालय, मिझोरम किंवा त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागाला लागू होणार नाहीत. तसेच लोकसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर ते संमत करण्याच्या दृष्टीने त्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. मात्र शिवसेनेचा या विधेयकाला विरोध आहे. या विधेयकाला शिवसेनेने कडाडून विरोध केला आहे. तर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष, बीजेडी आणि डावे पक्ष यांचाही या विधेयकाला विरोध आहे.
लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला शिवेसना विरोध करणार आहे. संसदेत शिवसेना या विधेयकाविरोधात मतदान करणार आहे. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी आज (सोमवारी) लोकसभेच्या पटलावर मांडण्यात येणार आहे. लोकसभेत बहुमत असल्याने, तिथे हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला अडचण येणार नाही. मात्र सरकारची खरी कसोटी राज्यसभेत असेल. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातल्या हिंदू, बौद्ध, जैन निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करणारे हे विधेयक आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला शिवसेनेचा विरोध, भाजप सरकारची राज्यसभेत कसोटी
राज्यसभेत सरकारची खरी कसोटी
दरम्यान, राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला 120 खासदारांच्या मतांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत सध्या 239 सदस्य आहे. यांत भाजपचे 81 सदस्य आहेत. त्यामुळे भाजपला राज्यसभेत आणखी 39 मतांची गरज लागेल. जेडीयूने या विधेयकाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. त्यामुळे जेडीयूचे सहा खासदार राज्यसभेत विधेयकाला विरोध करतील. महाराष्ट्रातील नव्या समीकरणांनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसही या विधेयकाला विरोध करतील. या विधेयकात शेजारी देशांमुळे आश्रयासाठी आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी आणि ईसाई समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एनडीएचा विरोधक बनलेल्या शिवसेनेने या विधेयकाला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. नागरिकांमध्ये त्यांच्या श्रद्धेच्या आधारे भेद केला जाऊ शकत नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे सरकारनेही हे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे विधेयक सरकारची प्राथमिकता असल्याचे म्हटले आहे. सिंह यांनी या विधेयकाची तुलना कलम 370 हटवण्यासोबतही केली होती.
सामनामधून मोदी सरकारवर टिकास्त्र
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून शिवसेनेचं मुखपत्र सामनामधून मोदी सरकारवर तोफ डागण्यात आलीय. या विधेयकाच्या निमित्ताने मोदी सरकार व्होट बँकेचं नवं राजकारण करत असल्याची टीका सामनाच्या अग्रलेखामधून शिवसेनेनं केली आहे.
काय आहे सामनाच्या आग्रलेखात?
हिंदूंना जगाच्या पाठीवर हिंदुस्थानशिवाय दुसरा देश नाही हे मान्य, पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने 'व्होट बँके'चे नवे राजकारण यातून कोणी घडवू पाहत असेल तर ते देशाच्या हिताचे नाही. आम्ही पर्याय सुचवतो. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी त्यावर विचार करावा. जे घुसखोर निर्वासित तुम्हाला येथे नागरिक म्हणून वसवायचे आहेत त्यांना पुढची पंचवीसेक वर्षे मतदानाचा अधिकार राहणार नाही अशी सुधारणा नव्या विधेयकात करता येईल काय? दुसरे असे की, दुसऱ्या देशांतील नागरिकांना किंवा अल्पसंख्याकांना आपण स्वीकारण्यापेक्षा मोदी-शहा यांच्या मजबूत इरादे असलेल्या सरकारने ज्या राष्ट्रांत हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन अशा अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत आहेत, त्यांना अद्दल घडविणारी कृती करावी. यापैकी एखादा पर्याय स्वीकारून श्रीमान मोदी व शहा यांनी राष्ट्राचे हित व राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करावी.
विधेयकात नेमके काय आहे?
नागरिकत्व संशोधन विधेयकाअंतर्गत 1955 च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करण्याचे प्रस्तावित
या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव
एक वर्ष ते 6 वर्षे जे शरणार्थी भारतात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावित
सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक