नवी दिल्ली : भारताच्या औषध महानियंत्रक संस्था  डीसीजीआई) 18  वर्ष आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या नागरिकांना मॉर्डना या अमेरिकेतील औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपनीच्या कोरोनाविरोधी लसीच्या आप्तकालीन वापराला मंजूरी मिळाली आहे. 


अमेरिकेच्या सरकारने भारतासाठी कोवॅक्सच्या माध्यमातून मॉर्डनाच्या कोरोना विरोधी लसी दान करण्याची तयारी दाखवली आहे. या लसीच्या लसीकरणासाठी त्यांनीच केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेकडे (सीडीएससीओ)  या संदर्भात परवानगी मागितली होती मुंबईतील सिप्ला या औषध निर्माण करणाऱ्या कंपनीने अमेरीकीतील औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपनीकडून लसीचे आयात करण्याच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला आहे.  त्यानंतर आता मॉडर्नाच्या कोरोना लसीला आयात करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे


सिप्ला कंपनीने  सोमवारी केलेल्या अर्जात मॉडर्ना च्या कोविड 19 विरोधी लसीच्या आयातीसाठी परवनागी मागितली होती. ज्यामध्ये त्यांनी डीसीजीआयच्या 15 एप्रिल आणि 1 जूनच्या नोटिसेचा हवाला दिला होता. त्या नोटिसेमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, ईयूएने  यूएसएफडीएद्वारे जर परवानगी दिली तर लसीला 'ब्रिजिंग ट्रायल' शिवाय वितरणाची परवानगी देण्यात येईल. काही दिवसांपूर्वी सिप्लाने सांगितले की, भारत सरकारने मॉडर्नासोबत एक अरब डॉलर (7,250 करोड रुपयांपेक्षा जास्त ) अॅडव्हान्स देण्याचा करार केला आहे. 


गेल्या महिन्यातच  मॉर्डना या अमेरिकेतील औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपनीने आपल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीची मात्रा निम्मी करण्याचा निर्णय घेतलाय, यामुळे कमी कालावधीत जास्त लसीची निर्मिती होऊ शकेल, तसंच लहान मुलांनाही या लसीचे डोस देता येऊ शकतील. कमी मात्रेचे हे डोस कोरोनाच्या वेगवेगळ्या व्हेरिअंटचा सामना करण्यासाठी सक्षम असतील असं मॉडर्नाने म्हटलंय. मॉडर्नाच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीचा प्रत्येक डोस सध्या 100 मायक्रोग्रामचा आहे, यापुढे तो 50 मायक्रोग्रामचा असणार आहे.


संबंधित बातम्या :


Moderna COVID vaccine : लहान मुलांसाठी मॉडर्ना लवकरच 50 मायक्रोग्राम मात्रेच्या लसींची निर्मिती करणार


Fact Check : लसीकरणाच्या नावाखाली शरीरात इंजेक्ट करतायत मायक्रोचिप? सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल, दावा कितपत खरा?


Corona Update : देशात 102 दिवसांनी 40 हजारांहून कमी रुग्णांची नोंद; गेल्या 24 तासांत 907 रुग्णांचा मृत्यू