मुंबई : केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या थकीत असलेल्या संपूर्ण जीएसटी परतावा केला आहे. महाराष्ट्राला 14,145 कोटी रुपये तर गोव्याला 1291 कोटी रुपये भरपाईपोटी मिळाले. केंद्र सरकारने 86,912 कोटी रुपये जारी करून 31 मे 2022 पर्यंत राज्यांना देय असलेली वस्तू आणि सेवा कराच्या भरपाईची संपूर्ण रक्कम जारी केली आहे. यापैकी महाराष्ट्राला 14,145 कोटी रुपये तर गोव्याला 1,291 कोटी रुपये भरपाईपोटी मिळाले.
राज्यांना त्यांच्या संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यात आणि या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासारखे त्यांचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी भरपाई निधीमध्ये केवळ 25,000 कोटी रुपये उपलब्ध असूनही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपकर संकलन प्रलंबित असून स्वतःच्या संसाधनांमधून केंद्र सरकार उर्वरित रक्कम जारी करत आहे.
राज्यांना 1 जुलै 2017 पासून भरपाई निधीतून ही भरपाई दिली जात आहे. 2017-18, 2018-19 या कालावधीसाठी राज्यांना नुकसानभरपाई निधीमधून द्वि-मासिक जीएसटी भरपाई वेळेवर जारी करण्यात आली. राज्यांचा संरक्षित महसूल 14% चक्रवाढ दराने वाढत होता , मात्र उपकर संकलनात तितक्या प्रमाणात वाढ झाली नाही. कोविड-19 ने संरक्षित महसूल आणि उपकर संकलनातील कपातीसह प्रत्यक्ष जमा महसूल यातील तफावत आणखी वाढवली.
नुकसानभरपाईची रक्कम कमी प्रमाणात जारी झाल्यामुळे राज्यांच्या संसाधनातील तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 2020-21 मध्ये 1.1 लाख कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 1.59 लाख कोटी रुपये सलग कर्ज म्हणून घेतले आणि राज्यांना जारी केले. या निर्णयाला सर्व राज्यांनी सहमती दर्शवली. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानीसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. राज्यांना भरपाई देण्यासाठी, काही वस्तूंवर उपकर आकारला जात आहे आणि जमा झालेली उपकराची रक्कम नुकसान भरपाई निधीमध्ये जमा केली जात आहे.