नवी दिल्ली : पिकांना सध्या जो हमीभाव देण्यात आला आहे, त्यापेक्षाही जास्त दर मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने बाजार हमीभाव योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी विविध राज्य सरकारसोबत सध्या चर्चा सुरु आहे. शेतकऱ्यांवर हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रामुख्याने ही योजना असेल.
काय आहे बाजार हमीभाव योजना?
या योजनेनुसार जे दर जाहीर करण्यात आले आहेत, त्या दराने सर्व प्रकारचा शेतमाल खरेदी करण्याची राज्य सरकारला परवानगी असेल. फक्त यामध्ये भात आणि गहू पिकाचा समावेश नसेल, कारण हे दोन्ही शेतमाल केंद्र सरकारकडून अगोदरपासूनच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी खरेदी केले जातात.
शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या धान्याचं काही नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार त्याची 30 टक्के नुकसान भरपाई देईल.
नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या कापणीनंतर आवक वाढून दर घसरण्याचा जो धोका असतो, तो कमी होईल. गेल्या दोन वर्षांपासून पावसाने फिरवलेली पाठ आणि दुष्काळामुळे ग्रामीण भागावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारची ही योजना असेल.
गुजरात निवडणुकीनंतर नवी योजना?
ही योजना यशस्वी झाल्यास एनडीएला त्याचा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठा फायदा होईल, असं जाणकारांना वाटतं. शेतमालाला योग्य दर मिळत नसल्याने ग्रामीण भागात सरकारवर मोठी नाराजी आहे. ही नाराजी दूर करण्यास मोठी मदत होईल. गुजरात निवडणुकीतही ग्रामीण भागाची सरकारवर नाराजी असल्याचं दिसून आलं होतं. त्यानंतर सरकारने तातडीने पाऊल उचलत या योजनेचं नियोजन केलं आहे.