नवी दिल्ली : देशातली सार्वजनिक क्षेत्रातली सर्वात मोठी पेट्रोलियम असलेल्या भारत पेट्रोलियमच्या खासगीकरणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 2016 साली मोदी सरकारनं बीपीसीएलच्या राष्ट्रीयकरणासंबंधीचा कायदा रद्द केला होता. त्यानंतर आता या कंपनीतील 53 टक्के भागीदारी विकण्याच्या तयारीत सरकार आहे.

भारत पेट्रोलियम ही देशातली सार्वजनिक क्षेत्रातली सर्वात मोठी पेट्रोलियम कंपनी आहे. बीपीसीएलचे सध्याचे भागभांडवल 1.11 लाख कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकार बीपीसीएलमधील सरकारची 53 टक्के भागीदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. त्यातून 65 हजार कोटी रुपये उभारण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याची माहिती आहे.

जपानच्या स्टॉकब्रोकर नोमुरा रिसर्चच्या अहवालानुसार, मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही कंपनी भारत पेट्रोलियमची भागीदारी घेण्यासाठी बोली लावण्याची दाट शक्यता आहे. रिलायन्सने बीपीसीएलची हिस्सेदारी घेतल्यास येत्या काळात देशातील एकूण पेट्रोलियम बाजारपेठेपैकी 25 टक्के बाजारपेठ रिलायन्सकडे असेल. त्यामुळे कंपनीच्या रिफायनिंग क्षमतेमध्ये अतिरिक्त 3.4 कोटी टनांची वाढ हाईल. तसेच भारत पेट्रोलियममधील भागीदारी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने घेतल्यास कंपनीला बीपीसीएलचे देशातील 15 हजार पेट्रोल पंप मिळणार आहेत.

रिलायन्स इंडस्ट्रीसोबतच इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनही भारत पेट्रोलियमसाठी बोली लावण्याची शक्यता आहे.

बीपीसीएलमधील भागीदारी विकण्यास मात्र भारत पेट्रोलियमच्या कामगारांचा विरोध आहे. भारत पेट्रोलियमच्या अनेक कार्यलयात सरकारविरोधी निदर्शनं सुरु आहेत. त्यामुळे येत्या काळात भारत पेट्रोलियमचं प्रकरण पेटणार असा अंदाज सध्या वर्तवला जात आहे.