नवी दिल्ली: अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची कितपत अंमलबजावणी झाली, कोणत्या मंत्र्यांने काय कामं केली, जाहीरनाम्यात केलेल्या दाव्यांचं काय झालं, या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्र्यांकडून घेतली.


 

7 रेसकोर्स रोड या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी काल केंद्रीय मंत्र्यांची बैठक झाली. जवळपास 7 तास चाललेल्या या बैठकीत मोदींनी मंत्र्यांची झाडाझडती घेतली.

 

मोदींनी अर्थसंकल्पात केलेल्या 250 पैकी 150 घोषणांचा आढावा घेतला. अधिकाऱ्यांकडून 100 स्लाईट्सद्वारे प्रेझेंटेशनमार्फत माहिती घेतली. सरकारची मदत, माहिती शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचते का, ती कशी पोहोचवली जाईल, याबाबतही चर्चा झाली.

 

एकंदरीत या बैठकीत मोदींनी सर्व मंत्र्यांची शाळा घेतली.

 

मॅरेथॉन बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडळातला फेरबदल पुढच्या तीन ते चार दिवसांत होणार अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत. बुधवारी 7 रेसकोर्स रोड या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि जेटली यांची जवळपास अडीच तास खलबतं झाली. त्यानंतर गुरुवारी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा घेणारी मिटिंग पंतप्रधान मोदींनी आयोजित केली. काल संध्याकाळी चार वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत ही बैठक चालली.

 

मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा

या मिटिंगनंतरच फेरबदल होणार असल्यानं, कोण पास होणार, कोण फेल होणार याचा फैसला याच मिटिंग झाला. पंतप्रधान मोदी हे 6 तारखेला आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. 6 ते 12 जुलै ते बाहेर आहेत. 18 जुलैला संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु होतंय. त्यामुळे 4 तारखेच्या आधीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

 

2014 साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचा हा पहिला फेरबदल असेल. त्यामुळे त्यात नेमका कसा खांदेपालट होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

 

चार मंत्र्यांना धक्का नाही

मोदी कॅबिनेटचे जे टॉप 4 मंत्री आहेत त्यांना कुठलाही धक्का लागणार नाही, किंवा त्यांच्या खात्यातही बदल केला जाणार नाही.

 

अर्थमंत्री अरुण जेटली, गृ़हमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा या टॉप 4 मध्ये समावेश आहे.  मात्र जे ज्युनियर लेवलचे मंत्री आहेत, त्यांच्यामध्ये काही बदल होऊ शकतात. विशेषत: उत्तर प्रदेश डोळ्यासमोर ठेऊन अनेक नव्या चेह-यांना संधी मिळू शकते.

 

दानवेंच्या जागी कोण?

कामगिरीच्या आधारावर ज्यांना बढती मिळू शकते अशा मंत्र्यांमध्ये पीयुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या नावाचा समावेश आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर रावसाहेब दानवेंना प्रदेशाध्यक्षद सोपवल्यापासून त्यांच्या जागेवर महाराष्ट्रातून कुणाची वर्णी लागणार याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे. खडसेंचं मंत्रिपद गेल्यानंतर पक्षीय, प्रादेशिक संतुलन राखण्यासाठी खानदेशातून कुणाला तरी पक्ष संधी देईल अशी शक्यता आहे. त्या दृष्टीनं जळगावचे खासदार ए टी नाना पाटील, दिंडोरीचे हरिश्चंद्र चव्हाण यांची नावं चर्चेत आहेत.

 

पक्षसंघटनेसाठी जावडकरांना शहांची पसंती

महाराष्ट्रातले सगळेच मंत्री सध्या केंद्रात जोमानं काम करत आहेत. प्रकाश जावडेकरांचाही त्यात समावेश आहे. मात्र पक्षाध्यक्ष अमित शहा काही मंत्र्यांना पक्षसंघटनेच्या कामासाठी मोकळं करावं यासाठी आग्रही आहेत. अमित शहांच्या या यादीत जावडेकरांचंही नाव असल्याची माहिती पक्षाच्या सूत्रांनी दिली आहे.

 

जावडेकरांच्या बाबतीत पक्षानं काही निर्णय घेतल्यास त्याऐवजी पश्चिम महाराष्ट्रातून कुणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न असेल. कारण पक्षाशी निगडीत असा पश्चिम महाराष्ट्रातला प्रभावी चेहरा समोर येत नाही. सांगलीच्या संजयकाका पाटलांच्या नावाची कुजबूज काहीजण करत आहेत. मात्र संजयकाका राष्ट्रवादीतून नुकतेच आलेले आहेत, शिवाय ही त्यांची खासदारकीची पहिलीच टर्म आहे. त्यामुळे पक्ष इतक्या लवकर त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार का याबद्दल साशंकता आहे. त्यात छत्रपती संभाजीराजेंना राष्ट्रपती नियुक्त खासदारकी देऊन भाजपनं पश्चिम महाराष्ट्रातलं प्रादेशिक, जातीय संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केलेला आहेच.

 

शिवसेनेच्या वाट्याला काय?

भाजपच्या अंतर्गत बदलांशिवाय शिवसेनेच्या वाट्याला आणखी एक मंत्रिपद येणार का हेही पाहणं औत्सुक्याचं असेल. मागच्या वेळी सुरेश प्रभूंच्या नावावर मोदी ठाम राहिले, 'मातोश्री'च्या मनात मात्र काही वेगळंच होतं. या घोळात प्रभूंचा भाजपमध्ये प्रवेश झाला, आणि अनिल देसाईचं दिल्लीच्या दिशेनं झालेलं उड्डाण त्याच वेगानं मुंबईत परतलं. यावेळी शिवसेनेला एखादं मंत्रिपद मिळालंच, तर त्यासाठी 'मातोश्री'कडून अनिल देसाईंच्याच नावावर शिक्कामोर्तब होईल हे निश्चित आहे. मात्र मुंबई महापालिकेच्या तोंडावर जे युद्ध सध्या सेना-भाजपमध्ये रंगलंय, ते पाहता भाजप शिवसेनेवर किती औदार्य दाखवणार हे पाहणं गंमतीचं असेल.

 

रामदास आठवलेंची पुन्हा चर्चा

तिकडे दोन वर्षापासून बाशिंग बांधून बसलेल्या रामदास आठवलेंना यावेळी तरी संधी मिळणार का याचीही चर्चा आहे. राज्यातल्या कॅबिनेटची ऑफर नाकारुन केंद्रात राज्यमंत्रिपद मिळालं तरी ते स्वीकारण्याचं आठवलेंनी ठरवलेलं आहे. आठवलेंच्या या बहुप्रलंबित इच्छेचं नेमकं काय होणार, मंत्रिपदाचं स्वप्न पूर्ण होणार का याबद्दलही दिल्लीत जोरदार चर्चा सुरु आहेत. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांसाठी दलित नेते जवळ असल्याचा संदेश भाजपसाठी फायदेशीर ठरु शकतो. शिवाय मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला अंगावर घेताना आठवलेंची मदत शहराच्या काही पॉकेट्समध्ये फायदेशीर ठरु शकते.

 

एकूणच मोदी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या फेरबदलाची चर्चा सध्या दिल्लीत जोरदार सुरु आहे. या फेरबदलातल्या काही नावांना संघटनेतही सामावून घेतलं जाणार आहे. त्यामुळे अमित शहांच्या नव्या टीमचीही उत्सुकता आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलापाठोपाठच पक्षातले संघटनात्मक बदलही होतील अशी शक्यता आहे.

प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली