Bharat Dal : केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने देशात सवलतीच्या दरात चणा डाळ (Dal) उपलब्ध करुन दिली आहे. सध्या या चणा डाळीची विक्री सुरु केली आहे. भारत सरकारनं 'भारत डाळ' या नावाने बाजारात डाळीची विक्री सुरु केलीय. 1 किलो पॅकसाठी 60 रुपये आणि 30 किलो पॅकसाठी 55 रुपये प्रति किलो याअनुदानित दराने डाळीची विक्री सुरु आहे. वाढत्या किमतींनंतर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी लोकसभेत याबाबतची माहिती दिली.
एक किलो पॅकसाठी प्रति किलो 60 रुपये
ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत डाळ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने 17 जुलैला एक किलो पॅकसाठी प्रति किलो 60 रुपये आणि 30 किलो पॅकसाठी 55 रुपये प्रति किलो या अत्यंत अनुदानित दराने डाळीची विक्री सुरु केली आहे. सरकारनं 'भारत डाळ' या नावाने चणाडाळ विक्रीसाठी बाजारात आणली आहे. नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भांडार आणि सफलच्या किरकोळ विक्री केंद्रातून भारत डाळीचे वितरण केले जात आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत चणा डाळ राज्य सरकारांना त्यांच्या कल्याणकारी योजना, पोलीस, तुरुंग, तसेच राज्य सरकार नियंत्रित सहकारी संस्था आणि महामंडळांच्या किरकोळ दुकानांमधून वितरणासाठी उपलब्ध करून दिली जाते.
किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकारकडे डाळींचा राखीव साठा
ग्राहकांना किफायतशीर किमतीत डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी, सरकार किंमत स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) अंतर्गत चणा, तूर, उडीद, मूग आणि मसूर या पाच प्रमुख डाळींचा राखीव साठा ठेवते. किमती नियंत्रित करण्यासाठी राखीव साठा टप्प्याटप्प्याने आणि निश्चित स्वरूपात बाजारात उतरवला जातो. ग्राहकांना तूर डाळीचे वितरण अतिरिक्त किंमत स्थिरीकरण निधीतून तुरीचे वितरण निश्चित आणि टप्प्याटप्प्याने करण्यासाठी साठ्याची उपलब्धता वाढवणे सुरू आहे. किंमत समर्थन योजना (PSS) आणि पीएसएफ राखीव साठ्यातील चणा आणि मूग यांचे साठे बाजारात सातत्याने वाजवी किमतीत आणले जातात. बाजारात आणण्याव्यतिरिक्त, राखीव साठ्यातून डाळींचा पुरवठा राज्यांना त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी आणि लष्कर आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना देखील केला जातो.
देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि डाळींच्या किमती कमी करण्यासाठी, तूर आणि उडदाची आयात 31 मार्च 2024 पर्यंत 'मुक्त श्रेणी' अंतर्गत ठेवण्यात आली आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत मसूरवरील आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे. सुरळीत आणि अव्याहत आयात सुलभ करण्यासाठी तूरीवरील 10 टक्के आयात शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी 2 जून 2023 रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत तूर आणि उडदावर 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतच्या कालावधीसाठी साठवण मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या ऑनलाइन साठवण देखरेख पोर्टलद्वारे डीलर्स, आयातदार, मिलधारक आणि व्यापारी यासारख्या संस्थांकडे असलेल्या डाळींचे सतत निरीक्षण केले जाते.
महत्त्वाच्या बातम्या: