नवी दिल्ली: खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीही कोणताही प्रवास न करता LTA लिव्ह ट्रॅवल अलाउंसवर आयकर लागू नये असा दावा करु शकतात. यापूर्वी ही सुविधा केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत होती. आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही या सुविधेअंतर्गत आणले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने याआधी असे सांगितले होते की त्यांचे कर्मचारी एलटीसीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या भत्त्यावर आयकरची सुट मिळावी असा दावा करु शकतात. सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एलटीसीचे कॅश व्हाउचर देण्याची घोषणा केली होती आणि त्यांना डिजिटल माध्य़मातून याचा परतावा करण्यात येणार आहे असे सांगितले होते. यासाठी केवळ एक अट आहे. या कॅश व्हाउचरच्या माध्यमातून ज्या वस्तूंवर किमान 12 टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे अशाच नॉन फूड वस्तूंची खरेदी करण्यात यावी.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लावण्यात आलेला हा नियम आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू होणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डने गुरुवारपासून सर्व केंद्रीय, खासगी आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम लागू केला. आयकराच्या नियमांच्या आधारे ज्या संस्थेने हे नियम लागू केले आहेत त्यांना हे नियम लागू होणार नाहीत, स्वत: या नियमांच्या बाहेर आहेत हे विशेष. केंद्र सरकारने देशात उत्पादन वाढ व्हावी आणि त्याला मागणी निर्माण व्हावी यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या एलटीसीच्या भत्त्यावर सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यावर पैसे खर्च करावे असे आवाहन केले होते. केंद्र सरकारच्या मते यामुळे देशात उत्पादनांना मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा गती पकडेल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कर्मचाऱ्यांना ही सूट 36 हजार रुपयांच्या वरील एलटीएवर मिळेल.
दोन प्रकारे मिळतो LTA
केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येक चार वर्षातून आपल्या कर्मचाऱ्यांना दोन प्रकाराचे LTA देतात. या सुविधेअंतर्गत कर्मचारी त्यांच्या परिवारासोबत संपूर्ण देशाचा प्रवास करु शकतो. या कर्मचाऱ्यांना चार वर्षात दोन वेळा त्यांच्या गृहराज्यात प्रवासावर LTA देण्यात येतो. परंतु या वर्षी कोरोनाच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर LTA च्या बदल्यात कर्मचाऱ्यांना आता कॅश व्हाउचर देण्यात येणार आहे. या कॅश व्हाउचरचा वापर कर्मचारी 31 मार्च 2021 पर्यंत करु शकणार आहेत.
महत्वाच्या बातम्या: