मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) फेज 3 ए अंतर्गत येणाऱ्या रेल्वे मार्गांचा विस्तार आणि रेल्वेच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी रेल्वे मंत्रालयाने 33 हजार 690 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता. त्याला मंजुरी देण्यात आल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. राज्य सराकरदेखील यापैकी काही आर्थिक भार उचलणार आहे.
आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील ऊस उत्पादक क्षेत्रातील उद्योजकांना आणि ऊस उत्पादकांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगासाठी तीन हजार 355 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत दोन टप्प्यांमध्ये दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात दोन हजार 790 कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यात 565 कोटी रुपये दिले जातील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुंबई लोकलसाठी रेल्वे प्रशासनाने केंद्र सराकरकडे 55 हजार कोटी रुपयांचा निधी मागितला होता. परंतु केंद्र सरकारने मुंबई लोकलसाठी 55 हजार कोटींपैकी 33 हजार कोटी मंजूर केले आहेत. 2 मोठे प्रकल्प यातून तूर्तास वगळून ते पुन्हा अभ्यासासाठी पाठवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)- पनवेल मार्गावर फास्ट एलिव्हेटेड कॉरिडोर (55 किमी) या 12 हजार 331 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प आणि पनवेल - विरार नवीन उपनगरीय लोकल सेवा (70 किमी) हा 7 हजार 90 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्यामुळे हार्बर मार्गावर राहणाऱ्या प्रवाशांचे फास्ट लोकलने प्रवास करण्याचे स्वप्न तूर्तास लांबणीवर गेले आहे असेच म्हणावे लागेल. पनवेल-सीएसएमटी हा उन्नत मार्ग बनवण्यासाठी खूप वर्षे अभ्यास आणि प्रयत्न सुरु होते मात्र तो मंजूर झालेला नाही
एमयूटीपी फेज ३ ए मधील प्रस्तावित कामांची यादी आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेली मदत
1. गोरेगाव-बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार (7 किमी)- 826 कोटी रुपये
2. बोरिवली-विरार पाचवी आणि सहावी रेल्वे लाईन (26 किमी)- 2 हजार 184 कोटी रुपये
3. कल्याण-आसनगाव चौथी रेल्वे लाईन (32 किमी)- 1 हजार 759
4. उपनगरीय वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कल्याण यार्ड - 961 कोटी रुपये
5. रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण - 947 कोटी रुपये
6. हार्बर रेल्वे मार्गावर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी)(49 किमी)- 1 हजार 391 कोटी रुपये
7. मध्य रेल्वे मार्गावर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी)(53 किमी)- 2 हजार 166 कोटी रुपये
8. पश्चिम रेल्वे मार्गावर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी)(60 किमी)- 2 हजार 371 कोटी रुपये
9. मध्य, पश्चिम आणि हार्बर रेल्वे मार्गावर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल
10. दुरुस्तीची कामं - 2 हजार 353 कोटी रुपये
11. रेल्वेची विद्युत यंत्रणा - 708 कोटी रुपये
