नवी दिल्ली : केंद्रीय कॅबिनेटने रेल्वे विकास प्राधिकरणाला (आरडीए) मंजुरी दिली आहे. रेल्वे विकासासाठी केंद्र सरकारचं हे मोठं पाऊल मानलं जात आहे. रेल्वे सेवा सुधारणा आणि रेल्वेतील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
आरडीए आता रेल्वेचे तिकीट दर आणि मालगाडीच्या भाड्यावर अंतिम निर्णय घेईल. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील ही स्वतंत्र समिती असेल.
रेल्वेत ही समिती असावी, अशी शिफारस अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. 2001 मध्ये राकेश मोहन समिती आणि 2014 मध्ये विवेक देवराय समितीनेही या समितीची शिफारस केली होती. तर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही 2015-16 च्या अर्थसंकल्पात या समितीचा उल्लेख केला होता.
रेल्वे तिकीट दर, मालगाडीचं भाडं आणि प्रवासी सुविधा याबाबतचा निर्णय आता केवळ रेल्वेमंत्रालयच घेणार नाही. आरडीएमध्ये अर्थमंत्रालय, निती आयोगासह विविध विभागाचे अधिकारी असतील. सर्वांच्या सहमतीनंतर कोणत्याही निर्णयावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
आरडीएचं मुख्य काम काय?
रेल्वेचे तिकीट दर आणि मालगाडीचं भाडं ठरवणं
रेल्वेत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असलेल्या गुंतवणूकदारांना सुरक्षिततेचं वातावरण तयार करुन देणं, जेणेकरुन खात्याचा मंत्री बदलला तरीही धोरणं तिच राहतील. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला तोटा होणार नाही.
आरडीए रेल्वेची क्षमता आणि मानक कामगिरी निश्चित करेल आणि यावर लक्ष देईल.
इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय रेल्वेत काय बदल केले जातील, याबाबत ही समिती शिफारस देईल.