इतकंच नाही तर राज्यांनीही करांमध्ये कपात करावी, असं आवाहन अरुण जेटली यांनी केलं. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलवर प्रति लीटर दीड रुपयांची एक्साईज ड्युटी कमी, तर ऑईल कंपन्या प्रति लिटरमागे 1 रुपयांचा दिलासा देणार. एकूण अडीच रुपये प्रति लिटर दिलासा मिळाला. या निर्णयामुळे सरकारच्या यंदाच्या महसुलावर 10 हजार 500 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून इंधनाचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारवर चहूबाजूंनी तुफान टीका होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने इंधनाच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यांनीही प्रति लिटर अडीच रुपये दिलासा मिळेल अशा पद्धतीने व्हॅट कमी करावा, असं आवाहन अरुण जेटली यांनी केलं. जर राज्य सरकारनेही केंद्राप्रमाणे निर्णय घेतल्यास पेट्रोल-डिझेल दरात पाच रुपयांची कपात होऊ शकते.
वाढ 7 रुपये 58 पैशांची, कपात अडीच रुपयांची
1 सप्टेंबरला मुंबईत पेट्रोल दर 86.09 रुपये प्रति लिटर होता, हाच दर 1 ऑगस्टला 83 रुपये 76 पैसे प्रति लिटर होता. पेट्रोलचा मुंबईतील आजचा 4 ऑक्टोबरचा दर 91.34 रुपये लिटर आहे. म्हणजेच 2 महिन्यात पेट्रोलमध्ये जवळपास 7 रुपये 58 पैसे वाढ झाली.
पण सरकारने कपात करताना केवळ दीड रुपयांची स्वत: कपात केली आणि तेल कंपन्यांना 1 रुपये कपात करायला सांगितलं. म्हणजे पेट्रोल दरात 7 रुपये 58 पैशांनी वाढ केल्यानंतर कपात करताना मात्र केवळ अडीच रुपयांची केली आहे.