अमित शहा यांना सीबीआय कोर्टाने दोषमुक्त केल्यावर त्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात दाद का मागण्यात आली नाही? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी विचारलाय. या प्रकरणात हायप्रोफाईल लोकांचे हात असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं हा खटला गुजरातऐवजी महाराष्ट्रात चालवावा असे आदेश दिले होते. असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील जेष्ठ कायदेतज्ञ दुष्यंत दवे यांनी केला.
तसेच, एखादी व्यक्ती गुन्हेगार असेल तरीही त्याला घटनेच्या कलम 21 नुसार जगण्याचा अधिकार आहे. गुन्हा केल्यास त्या व्यक्तीला कायद्यानुसार शिक्षा होऊ शकतो, विधिनिषेध न बाळगता कोणालाही मारणं असं फक्त सिनेमांमध्ये जेम्स बाँडच करु शकतो असा युक्तीवादही दवे यांनी केला. तसंच पंजाबमध्ये दहशतवादानं टोक गाठलेलं असतानाही खोट्या चकमकींना थारा दिला गेला नाही असाही युक्तीवाद दवे यांनी केला.
सीबीआयनं मात्र याचिकेला कडाडून विरोध केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात जे निर्णय दिलेत त्याचच पालन आम्ही केलं. सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत राहून करण्यात आली असून दोषमुक्तीला आव्हान न देणं हा सारासार विचार करुन घेतलेला निर्णय आहे असंही सीबीआयनं म्हटलं आहे. सदर प्रकरण 2006 चं असून 2014 साली निकाल लागला होता आणि ही याचिका 4 वर्षांनी का दाखल करण्यात आली? असा सवालही सीबीआयनं सुनावणी दरम्यान विचारला.
या याचिकेवर कोणतीही सुनावणी न करता ती फेटाळून लावण्यात यावी अशी मागणी सीबीआयनं हायकोर्टाकडे केली आहे. कारण ही public interest litigation नसून publicity interest litigation असल्याचा आरोपही सीबीआयनं केला आहे. या संदर्भात ही कोर्टात दाखल झालेली ही चौथी याचिका असून याआधीच्या सर्व याचिका निकाली अथवा फेटाळून लावण्यात आलेल्या आहेत. तसेच याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावाण्याची सीबीआयकडून मागणी कोर्टात मागणी करण्यात आलीय.
वकिलांच्या याच संघटनेनं जस्टिस लोया यांच्या मृत्यू संदर्भात हायकोर्टात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. जस्टिस लोया यांच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेसह हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सूर्यकांत लोकरे यांनी दाखल केलेली याचिकाही सुनावणीसाठी स्वत:कडे वर्ग करून घेत या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. तसंच बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देत दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावण्यात आली आहे.