CDS Bipin Rawat Death : सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांच्या अपघाती मृत्यूमुळं संपूर्ण देश हळहळ व्यक्त करत आहे. या दुर्घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी संध्याकाळी सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीची बैठक बोलावली होती. यामध्ये गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींना दोन मिनिटे मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.


देशातील सैन्याच्या सर्वात मोठ्या अधिकाऱ्याच्या निधनानंतर आता चर्चा सुरु झाली आहे की, देशाचे पुढचे सीडीएस कोण? सेवाज्येष्ठतेचा विचार करता जनरल एमएम नरवणे(Manoj Naravane) हे या पदासाठी प्रबळ दावेदार असल्याचं दिसत आहे. तिनही सेना प्रमुखांमधून सर्वात अनुभवी आणि ज्येष्ठ व्यक्तीची या पदासाठी निवड केली जाऊ शकते. अशातच नौदलाचे अधिकारी एडमिरल करमवीर सिंह सर्वात ज्युनिअर आहेत. त्यामुळे त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. लष्कर प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आणि हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हे आहेत. जर या दोघांमध्ये अनुभव आणि सेवाज्येष्ठतेचा विचार केला तर, एमएम नरवणे हेच या पदासाठी प्रबळ दावेदार असल्याचं दिसत आहे. नरवणे हे 60 वर्षांचे आहेत. जनरल बिपिन रावत यांच्यानंतर त्यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. नरवणे हे युद्धनितीतील सर्वात मोठे जाणकारही आहेत.


पाहा व्हिडीओ : CDS Bipin Rawat Death News : जाणून घेऊयात CDS बिपीन रावत कोण होते?



कोण आहेत एमएम नरवणे? 


सध्या एमएम नरवणे हे लष्कर प्रमुख आहेत. यापूर्वी ते लष्कराच्या उत्तरेकडील कमांडचे प्रमुख होते. नरवणे यांनी आपल्या 4 दशकांच्या लष्करातील कार्यकाळात अनेक आव्हानात्मक जबाबदाऱ्या हाताळल्या आहेत. काश्मीर ते ईशान्येकडील राज्यांमध्ये तैनात असताना दहशतवादी कारवाया रोखण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नरवणे श्रीलंकेत 1987 दरम्यान पार पडलेल्या ऑपरेशन पवनमध्ये पीस कीपिंग फोर्सचा महत्त्वाचा भाग होते. जनरल एमएम नरवणे यांनी 1 सप्टेंबर रोजी भारतीय लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला होता. 


दरम्यान, 2001 मध्ये मंत्र्यांच्या गटाने भारतात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाच्या निर्मितीची शिफारस केली होती. हे जीओएम कारगिल पुनरावलोकन समिती 1999 च्या अहवालाचा अभ्यास करत होते. जीओएमच्या या शिफारसीनंतर सरकारनं 2002 मध्ये हे पद निर्माण करण्यासाठी इंटीग्रेटिड डिफेंस स्टाफ तयार करण्यात आलं, ज्याला सीडीएस सचिवालय म्हणून काम करायचं होतं. त्यानंतर दहा वर्षांनी 2012 मध्ये सीडीएस पदाबाबत नरेश चंद्र समितिनं स्टाफ कमिटीच्या स्थायी अध्यक्षाची निवड करण्याची शिफारस केली. तेव्हापासून चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या पदासाठी संपूर्ण मसुदा तयार करण्याची कसरत सुरु होती. जी नरेंद्र मोदी सरकारने 2014 नंतर अधिक तीव्र केली.


मोदी सरकारनं 2019 मध्ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ म्हणजेच, सीडीएस हे पद अधिकृतपणे तयार केलं. भारतीय सैन्याचे प्रमुख बिपीन रावत यांची 30 डिसेंबर 2019 मध्ये देशाचे पहिले सीडीएस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हापासूनच त्यांनी सीडीएस म्हणून पदाभार सांभाळला होता. 


सीडीएस पदावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याचं वेतन आणि सुविधा इत सैन्य प्रमुखांप्रमाणेच ठेवण्यात आल्या आहेत. लष्करप्रमुखाला सीडीएस बनवताना वयोमर्यादेचा नियम अडथळा ठरू नये, त्यामुळेच सीडीएस पदावर असलेले अधिकारी या पदावर वयाच्या 65 वर्षापर्यंत काम करू शकतील. म्हणजेच, आता लष्करप्रमुख वयाच्या 62 वर्षांपर्यंत  किंवा 3 वर्षांच्या कार्यकाळापर्यंत सीडीएस पदावर राहू शकतात. यासाठी केंद्र सरकारकडून सैन्याचा नियम 1954, नौदल (शिस्त आणि विविध तरतुदी) नियम 1965, सेवा अटी आणि विविध नियम 1963 आणि हवाई दल नियम 1964 मध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली होती. 


CDS पदावरील व्यक्ती सैन्य दलाच्या तिनही शाखांच्या बाबतीत संरक्षण मंत्र्यांचे प्रमुख लष्करी सल्लागार म्हणून काम करतात. ते संरक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण संपादन परिषद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण नियोजन समितीचे सदस्य असतात. याशिवाय, सीडीएस हे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीचे लष्करी सल्लागार देखील असतात. सीडीएस एकात्मिक क्षमता विकास योजनेअंतर्गत संरक्षण भांडवल संपादन पंचवार्षिक योजना आणि दोन वर्षांची शाश्वत वार्षिक संपादन योजना देखील लागू करतात.


खर्च कमी करून सशस्त्र दलांची लढाऊ क्षमता वाढवणं आणि तिन्ही सेवांच्या कामगिरीत सुधारणा करणं, ही देखील सीडीएसची जबाबदारी आहे. CDS हे संरक्षण मंत्रालया अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणून काम करतात. डीएमए भारताची सशस्र सेना म्हणजेच, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित प्रकरणांवर एकत्रित काम करतात. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ म्हणजेच, CDS पदावरुन सेवानिवृत्त होणारी व्यक्ती कोणतेही सरकारी पद भूषवू शकत नाही. तसेच, निवृत्तीच्या 5 वर्षानंतरही परवानगीशिवाय कोणतीही खाजगी नोकरी करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 



देश-विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहा एबीपी माझा युट्यूब लाईव्ह