नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) कथित दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याचा तपास पूर्ण केला आहे. तपास यंत्रणेने राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात पाचवे आणि अंतिम आरोपपत्र दाखल केलं आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या गुन्हेगारी कटात सुरुवातीपासूनच सामील असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. मद्य धोरणाचे खाजगीकरण करण्याचे त्यांनी आधीच ठरवले होते. आरोपपत्रानुसार, मार्च 2021 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मद्य धोरण तयार केले जात असताना केजरीवाल यांनी पक्षाला पैशांची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी आपले जवळचे सहकारी आणि आपचे मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर यांच्यावर निधी उभारण्याचे काम सोपवले होते.
दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 21मार्च रोजी केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने त्यांना 26 जून रोजी भ्रष्टाचार प्रकरणी तिहार तुरुंगातून अटक केली. 12 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला, परंतु ते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात आहेत. सीबीआय प्रकरणात त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. त्यांचे जवळचे मित्र विजय नायर यांना सुप्रीम कोर्टातून 2 सप्टेंबर रोजी जामीन मिळाला आहे. नायर तब्बल दोन वर्षांनी तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. त्यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये सीबीआयने अटक केली होती. मनीष सिसोदिया यांना 9 ऑगस्टला जामीन मिळाला होता आणि BRS नेत्या के कविता यांना 27 ऑगस्टला जामीन मिळाला होता.
विजय नायरने साऊथ ग्रुपकडून 100 कोटी रुपये वसूल केले
सीबीआयने म्हटले आहे की, नायर दिल्ली अबकारी व्यवसायातील भागधारकांच्या संपर्कात होते. दारू पॉलिसीमध्ये लाभ देण्याच्या बदल्यात ते पैशांची मागणी करत असत. नायर यांच्या माध्यमातून केजरीवाल यांच्यासाठी बीआरएस नेते के. कविता यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण गटातील लोकांशी व्यवहार केला. मद्य धोरणात लाभ देण्याच्या बदल्यात स्वत: नायरने दक्षिण समूहातील लोकांकडून 100 कोटी रुपये घेतले होते. विनोद चौहान आणि आशिष माथूर या अन्य दोन आरोपींमार्फत ही रक्कम गोव्यात पाठवण्यात आली होती.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार गोवा विधानसभा निवडणुकीत पैसा खर्च झाला
गोवा विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण गटाकडून वसूल केलेले 100 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या सूचना केजरीवाल यांनी दिल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. त्यामुळे गैरप्रकार करून मिळालेला पैसा निवडणुकीच्या काळात वापरण्यासही ते जबाबदार आहेत, कारण त्याचा फायदा फक्त आम आदमी पक्षाला झाला आहे. साउथ ग्रुपने मद्य धोरण स्वतःच्या मर्जीनुसार बनवण्यासाठी 'आप'ला सुमारे 90 ते 100 कोटी रुपये दिले होते. त्यापैकी 44.5 कोटी रुपये गोव्यात निवडणुकीशी संबंधित खर्चासाठी पाठवण्यात आले, असेही सीबीआयने म्हटले आहे.
निवडणुकीत पक्षाकडून पैसे मिळाल्याचा दावा दोन माजी आमदारांनी केला
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, गोव्याच्या दोन माजी आमदारांनी, ज्यांनी आपच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूक लढवली होती, त्यांनी आरोप केला आहे की त्यांना पक्षाच्या स्वयंसेवकाने निवडणूक खर्चासाठी रोख रक्कम दिली होती. एजन्सीने आपचे गोवा प्रभारी दुर्गेश पाठक यांनाही बेकायदेशीर पैसे घेण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी जबाबदार धरले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या