नवी दिल्ली : सीबीआयचे महासंचालक आलोक वर्मा यांची मोदी सरकारकडून उचलबांगडी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या सिलेक्ट कमिटीकडून 2-1 बहुमताने निर्णय घेण्यात आला. कालच सुप्रीम कोर्टाने त्यांना पुन्हा पदावर नियुक्त करताना हा निर्णय सिलेक्ट कमिटीकडे सोपवला होता. सरन्यायाधीशांचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायमूर्ती सिकरी या बैठकीला उपस्थित होते. तिघांपैकी केवळ विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आलोक वर्मा यांचा बचाव केला.

नुकताच सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा झटका दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा सीव्हीसीचा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे आलोक वर्मा पुन्हा सीबीआयचे संचालक म्हणून कालच रुजू झाले होते.

आलोक वर्मा यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता तो अवघ्या 24 तासांचा ठरला. आम्ही जरी आलोक वर्मांच्या बाजूने निर्णय दिला असला तरीही त्यांच्या पदाचे काय करायचे? याचा निर्णय हा सिलेक्ट कमिटीचा म्हणजेच निवड समितीचा असेल असेही कोर्टाने म्हटले होते. त्यानुसार आलोक वर्मा यांना कोर्टाने दिलेला दिलासा अवघा चोवीस तासांचा ठरला आहे. दोन विरूद्ध एक अशा मतांनी आलोक वर्मा यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे.

सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या वादावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, "आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यापूर्वी निवड समितीची सहमती घ्यायला हवी. ज्या पद्धतीने सीव्हीसीने आलोक वर्मा यांना हटवलं ते घटनाबाह्य आहे." या निर्णयानंतर आलोक वर्मा पुन्हा एकदा सीबीआय प्रमुख कार्यभार स्वीकारला होता. परंतु आलोक वर्मा कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नव्हते. आलोक वर्मा यांचा कार्यकाळ जानेवारी अखेरपर्यंत आहे.

सीबीआयमधील वादाचा नेमका मोदींशी संबंध कसा?

आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यात भ्रष्टाचारावरुन सुरु झालेला वाद सार्वजनिक झाल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं होतं. तर संयुक्त संचालक एम. नागेश्वर राव यांना सीबीआयचे प्रभारी प्रमुख बनवण्यात आलं होतं.

आलोक वर्मा यांनी 23 ऑक्टोबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालायात याचिका दाखल करुन तीन आदेश फेटाळण्याची मागणी केली होती. यामध्ये एक आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग आणि दोन आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने जारी केले होते. केंद्रीय सतर्कता आयोगाने या आदेशात आपल्या अधिकारक्षेत्राचं उल्लंघन केल्याचा आरोप वर्मा यांनी केला आहे. या आदेशात अनुच्छेद 14, 17 आणि 21 उल्लंघन झाल्याचा दावा वर्मा यांनी केला आहे.

सीबीआयमधील सध्याचा वाद काय आहे?
हैदराबादमधील उद्योगपती सतीश बाबू सना यांच्या तक्रारीवरुन सीबीआयने आपल्या संस्थेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्यावर लाच घेतल्याचा ठपका ठेवला आहे. अस्थाना यांना गेल्या वर्षी जवळपास तीन कोटी रुपये दिल्याचा दावा एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. सना यांचा हा दावा सीआरपीसी कलम 164 नुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर नोंदवण्यात आला, जो कोर्टालाही मान्य असेल.

सीबीआय वाद : आलोक वर्मांच्या वकिलांना सरन्यायाधीशांनी फटकारले
मोईन कुरेशीकडून 50 लाख रुपये घेतल्याप्रकरणी सना हे देखील चौकशीच्या घेऱ्यात होते. या प्रकरणाच्या एसआयटीचं नेतृत्त्व अस्थाना यांच्याकडे होतं. सीबीआयचे विशेष संचालक आणि 1984 च्या बॅचचे गुजरात केडरचे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी अस्थाना मांस व्यापारी कुरेशीविरोधात सुरु असलेल्या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. कुरेशीवर मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचारासह अनेक आरोप आहेत.

अस्थाना यांचं स्पष्टीकरण
अस्थाना यांनी सीव्हीसी म्हणजेच केंद्रीय सतर्कता आयोगाला पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे. सीबीआयच्या संचालकांनी अजय बस्सी नावाच्या एका अशा अधिकाऱ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात नियुक्ती केलीय, ज्याला नियम मोडण्यासाठी ओळखळं जातं. आपल्याला फसवण्यासाठी हा आरोप करण्यात आलाय, असं पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे.

अस्थाना यांच्याकडे अनेक हायप्रोफाईल प्रकरणांची चौकशी आहे. ज्यामध्ये ऑगस्टा वेस्टलँड चॉपर घोटाळा आणि उद्योगपती विजय मल्ल्या कर्ज प्रकरणाचाही समावेश आहे.