विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर
आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर काल ते राज्यसभेत देखील मंजूर करण्यात आले. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला लोकसभेत भाजपने संमत केल्यानंतर काल रात्री उशिरापर्यंत यावर राज्यसभेत आरोप प्रत्यारोप झाले. यावेळी 165 मते विधेयकाच्या बाजूने मिळाली तर 7 मते विरोधात पडली. राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्याने विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार होती. मात्र अखेर विधेयक मंजूर झाले. आता राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. यानंतर सरकारी शिक्षण संस्थांसह खासगी महाविद्यालयांमध्येही आरक्षण मिळू शकेल.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने मंगळवारी, 8 जानेवारीला लोकसभेत मांडलं आणि ते सहजरित्या मंजूरही झालं. लोकसभेत उपस्थित 326 खासदारांपैकी 323 जणांनी समर्थनार्थ मत दिलं, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं.
आतापर्यंतच्या सरकारांनी अधिसूचना किंवा सामान्य कायद्याने आरक्षण वाढवलं होतं, त्यामुळे कोर्टाने ते रद्द केलं होतं. पण यंदा घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण दिलं जात आहे. त्यामुळे ते कोर्टातही टिकेल, असं वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितलं होतं.
आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानंतर 8 जानेवारीला हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला फायदा होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
कोणकोणत्या समाजाला फायदा?
आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लीम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत आहे. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं. ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे. मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला होता, त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये नाराजी होती.