नवी दिल्ली: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017-18 चं बजेट आज संसदेत सादर केलं. यावेळी त्यांनी राजकीय पक्षांना दणका देत, देणगिदारांकडून मिळणारी दोन हजारापेक्षा अधिकची रक्कम रोख रकमेच्या स्वरुपात स्वीकारण्यास मनाई केली आहे. जेटलींच्या या घोषणेमुळे भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांची गोची झाली आहे.
यापूर्वी राजकीय पक्षांना मिळणारी देणगीची मर्यादा 20 हजारापर्यंत होती. पण आता त्यात मोठी कपात करुन आता फक्त दोन हजारापर्यंतची रक्कम राजकीय पक्षांना रोख स्वरुपात स्वीकारता येणार आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द झाल्याने, राजकीय पक्षांना आपल्याकडील रक्कम कुठल्याही कराशिवाय बँकेत जमा करण्याची मुभा होती. त्यातच जुन्या नियमानुसार, देणगी स्वीकारण्याची ही मर्यादा 20 हजाराची असल्याने अनेकजण 19 हजारापर्यंत पक्षांना देणगी देत होते.
त्यामुळे निवडणुकीतील काळ्या पैशाचा वापर थांबवायचा असेल, तर पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीवर बंधने आणण्याची गरज असल्याची सुचना, निवडणूक आयोगाने सरकारला केली होती. त्यानुसार, सरकारने यावर निर्णय घेऊन, राजकीय पक्षांना दोन हजारा पर्यंतचीच रक्कम रोख रकमेच्या स्वरुपात स्वीकारता येणार आहे.