नवी दिल्ली : बोहरा मुस्लीम समाजामध्ये महिलांच्या खतना प्रथेविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. बोहरा समाजातर्फे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या प्रथेचं जोरदार समर्थन केलं. परंतु सुप्रीम कोर्ट त्यांच्या युक्तिवादावर सहमत नसल्याचं दिसलं. यावरील सुनावणी 9 आणि 10 ऑगस्ट रोजी सुरु राहिल.

अनिवार्य धार्मिक नियम

अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, "ही प्रथा अकराव्या शतकातही अस्तित्त्वात होती. इमाम तैय्यब यांच्यानंतर 'दाई उल मुतलाक' हे पद समोर आलं. तेच बोहरा मुसलमानांचे सर्वोच्च धार्मिक नेते असतात. त्यांचा दर्जा इमाम यांच्याप्रमाणेच असतो. त्यांनी सांगितलेल्या धार्मिक नियमांचं पालन करणं बोहरा मुस्लिमांसाठी अनिवार्य आहे."

बोहरा विकसित समाज

सिंघवी पुढे म्हणाले की, "बोहरा समाज हा 100 टक्के साक्षरता असलेला विकसित समाज आहे. यात डॉक्टर आणि तमाम उच्चशिक्षित लोक आहेत. महिला-पुरुष एकत्र मशिदीत नमाज पठण करतात. ‘तलाक ए बिद्दत’सारख्या अनिष्ट प्रथा हा समाज मानत नाही. मातृभूमीवर प्रेम हा या समाजाच्या महत्त्वाच्या 7 नियमांपैकी एक आहे."

आफ्रिकेशी तुलना

"बोहरा समाज तहारत म्हणजे पावित्र्याच्या अनिवार्यतेसाठी महिलाचं खतना करतो. पण ही पद्धत क्रूर नाही. यात महिलेला त्रास होण्याची उदाहरण अतिशय कमी आहेत. याचिकाकर्ते आफ्रिकेत सुरु असलेल्या क्रूर प्रथेचा दाखला देत आहेत, जिथे एकप्रकारे शारीरिक दुखापत होते," असंही सिंघवी यांनी सांगितलं.

कोर्टाची दखल

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील सदस्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी दखल घेत म्हटलं की, "ही प्रक्रिया रुग्णालयात केली जात नाही असं आम्हाला सांगितलं. पण आई आणि डॉक्टरशिवाय तिसरी व्यक्ती मुलीच्या जननेंद्रियाला हात लावतात. भूल न देता अतिशय त्रासदायक पद्धतीने खतना केला जातो."

यापुढे डॉक्टरकडून खतना करु

याला उत्तर देताना सिंधवी म्हणाले की, "पिढ्यानपिढ्या हे काम करणारी दाई मुलींच्या खतनाचं काम करते. आता खतनासाठी लोक डॉक्टरकडे जातात. यापुढे फक्त डॉक्टरांकडूनच मुलींचा खतना केलं जाईल, असं आश्वासन आम्ही कोर्टात देण्यास तयार आहोत."

कोर्टाचा नकार

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यावर हसून बोलले की, "वैद्यकीय नियम विसरुन ज्याचा कोणताही आधार नाही ती प्रक्रिया करा, असा आदेश आम्ही डॉक्टरांना द्यायचा का? मुलींना कारणाशिवाय त्रास का द्यायचा?" यावर सिंघवींचं उत्तर होतं की, "जावळ आणि लसीकरणामुळेही मुलांना त्रास होतो. ते आवश्यक आहे, त्यामुळे केलं जातं."

यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, "जननेंद्रिय कापण्याची तुलना या गोष्टींशी केली जाऊ शकत नाही." सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, "तुम्ही म्हणताय की, समाजाला हा नियम कायम ठेवायचा आहे. अनेक महिलाही याच्या बाजूने आहेत. पण बहुमत असलेला दृष्टिकोन नेहमीच मान्य करणं हे गरजेचं नाही."

केंद्राकडून याचिकेचं समर्थन

दरम्यान, केंद्र सरकारनेही खतना प्रथेविरुद्धच्या याचिकेचं समर्थन केलं आहे. अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल म्हणाले की, "जगभरातील 42 देशांनी प्रत्येक प्रकारची खतना पद्धत बंद केली  आहे. आम्ही देखील अशा प्रथेला परवानगी देऊ शकत नाही. ही प्रथा म्हणजे व्यक्तीस्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे. पुरुषांचं खतना आरोग्यासाठी चांगली समजली जाते. पण महिलांच्या खतनाचा कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही."