अवैध कत्तलखान्यांवर उत्तर प्रदेश सरकारने कारवाई सुरू केली होती. सरकारच्या कारवाईविरोधात 27 याचिका दाखल झाल्या. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सरकारला निर्देश दिले.
ज्या कत्तलखान्यांच्या परवान्यांची मुदत संपली असेल ते नवीन परवान्यासाठी अन्न सुरक्षा विभागाकडे अर्ज करू शकतात. त्याशिवाय सरकारने या प्रकरणी लवकर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्हाधिकारी, नगरपालिका, नगर परिषदांचे अध्यक्ष आणि अन्न सुरक्षा विभागाला आपलं मत कोर्टासमोर मांडावं लागणार आहे. 17 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.