सरकारच्या या निर्णायने अशा पद्धतीनं विद्यार्थ्यांचा निकाल वेबसाईटवर सार्वजनिक करुन त्याचा डेटाबेस तयार केला, तर खासगी कंपन्यांना हवे असलेले, गुणवान विद्यार्थी शोधण्यास सोपं जाऊ शकेल असं यूपीएससीनं म्हटलेलं आहे.
जे विद्यार्थी यूपीएससीच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत (मुलाखतीपर्यंत) पोहचले, पण त्यांची निवड होऊ शकली नाही. अशा विद्यार्थ्यांचे गुण यात जाहीर केले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांचे गुण, त्यांची शैक्षणिक पात्रता यासंदर्भातले तपशील या डेटाबेसमध्ये उपलब्ध करुन दिले जातील.
अर्थात हा तपशील विद्यार्थ्यांच्या संमतीनंतरच उपलब्ध असेल. त्यासाठी यूपीएससी परीक्षेच्या अर्जामध्येच निकाल सार्वजनिक करण्यास तुमची संमती आहे का? अशा पद्धतीचा एक रकाना ठेवणार आहे.
लष्करी सेवा, खात्यांतर्गत परीक्षांचे निकाल मात्र यातून वगळण्यात आले आहेत. या परिक्षेचे तयारी करणारे विद्यार्थी नोकरीविना राहू नयेत, त्यांना खासगी क्षेत्रातल्या नोकरीचाही पर्याय नंतर मिळावा, यासाठी नीती आयोगानं सरकारला एक स्वतंत्र डेटाबेस असलेलं पोर्टल बनवण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भातली संकल्पना मांडल्यानंतर हे काम सुरु झालं होतं. नोकरभरती करण्यासाठी एवढ्या परीक्षा घेतल्या जातात. पण त्यातले निकाल हे केवळ सरकारकडेच पडून राहतात. या मुलांची गुणवत्ता समजण्यासाठी ते बाहेर उपलब्ध करुन दिले, तर त्यांच्या गुणवत्तेचा कंपन्यांनाही फायदा होईल असं मोदी मागे म्हणाले होते.
त्यामुळे आता यूपीएससीच्या परीक्षेत मुलाखतीपर्यंत पोहचूनही यशस्वी होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना खासगी नोकरीसाठी कमी धडपड करावी लागेल, असं म्हणायला हरकत नाही.