2014 च्या निवडणुकीत 34 टक्के खासदार असे आहेत, ज्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. कायदा तोडणारेच कायदा बनवू शकतात का, असा सवाल करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 8 मार्च 2016 रोजी हा खटला घटनात्मक पीठाकडे वर्ग केला होता.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनात्मक पीठाने हा निर्णय दिला.
गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्या उमेदवाराला अपात्र ठरवलं जाऊ शकत नाही, असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने संसदेला राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या उमेदवारावर गुन्हे दाखल असतील, त्यांनी निवडणूक शपथपत्रात गुन्हेगारी खटल्यांचा बोल्ड अक्षरात उल्लेख करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
उमेदवारावर किती गुन्हे दाखल आहेत, याची माहिती घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. जेणेकरुन त्यांना आपल्या आवडीचा लोकप्रतिनिधी निवडता येईल, असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.
राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आणि याबाबत काही दिशानिर्देश जारी केले. आपल्या उमेदवारांवर किती गुन्हे दाखल आहेत, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, ती वेबसाईट आणि माध्यमांमध्येही प्रसारित व्हावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राजकीय पक्षांना दिले.