Supreme Court On Hijab:: कर्नाटकमधील हिजाब प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ड्रेसकोड असलेल्या शाळेतही हा अधिकार लागू होतो का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब बंदी हटवण्यास कर्नाटक सरकारने नकार दिला. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी त्यांनी म्हटले की, कोणताही विद्यार्थी ड्रेसकोड असलेल्या शाळेत हिजाब परिधान करून जाऊ शकतो का, असा प्रश्न सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टात न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर 23 याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. त्यात काही मुस्लिम विद्यार्थीनींनी हिजाब परिधान करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. तर, काही याचिकांमध्ये कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, हिजाब परिधान करणे ही धार्मिक प्रथा कुठं आहे. ही धार्मिक प्रथा असू शकत नाही. तुम्हाला धर्माचे पालन करण्यास परवानगी आहे. मात्र, एखाद्या शाळेत ड्रेसकोड लागू असेल तिथे तुम्हाला याचे पालन करू शकता का, असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला.
धार्मिक प्रथांशी निगडीत असलेला मुद्दा नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या धर्मांच्या प्रथांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हिजाब प्रकरणाचीदेखील या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिकादेखील काहींनी केली आहे. मात्र, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत हा मुद्दा नऊ सदस्यीय खंडपीठाकडे जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, हिजाब परिधान करणे ही आवश्यक प्रथा असू शकते अथवा नसू शकते. मात्र, सुनावणी सुरू असलेल्या प्रकरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येत आहे. शासकीय संस्थांमध्ये धर्माच्या विशिष्ट प्रथांचे पालन करता येऊ शकते का? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही शासकीय संस्थेत वैयक्तिकपणे धर्माचे आचरण करता येणार नाही. कर्नाटक सरकारला शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेशाबाबत नियम तयार करण्याचे अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज म्हणाले की, येथे फक्त शाळा/महाविद्यालयांमध्ये शिस्त राखणे हाच मुद्दा आहे. धार्मिक परंपरांच्या नावाखाली शालेय गणवेशाचे उल्लंघन करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. तर, हिजाब बंदीचा निर्णय हा शैक्षणिक संस्थांनी घेतला होता, असे कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी म्हटले. सरकारची यामध्ये कोणतीही भूमिका नाही. काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी भगवी शाल घेऊन येऊ लागल्यानंतर तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर सरकारने गणवेशाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार शैक्षणिक संस्थांना दिले होते, असे कर्नाटक सरकारने म्हटले.