नवी दिल्ली : नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अर्थान 'कॅग'ने (CAG) केंद्राच्या भारतमाला परियोजना टप्पा-1 अंतर्गत असलेल्या द्वारका एक्स्प्रेस वेसाठी मंजूर केलेल्या खर्चापेक्षा 14 पट अधिक खर्च केला असल्याचे नमूद केल्यानंतर एकच गदारोळ उडाला. या एक्स्प्रेसवेच्या बांधकामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होऊ लागला. मात्र, रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने या 14 पट अधिक खर्चाचे समर्थन केले आहे.
2017 मध्ये कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) ने मंजूर केलेल्या 14-लेन राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रति किमी 250.77 कोटी इतका खर्च आला. मात्र, एका वृत्तानुसार CCEA ने प्रति किमी 18.20 कोटी रुपयेच मंजूर केले होते.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले की, “द्वारका द्रुतगती मार्ग हा आठ मार्गिकांचा उन्नत कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्यामध्ये आंतरराज्यीय वाहतूक सुरळीतपणे चालता यावी यासाठी किमान प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची व्यवस्था होती. मात्र, सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर कॅग समाधानी दिसून आले नाही.
कॅगच्या अहवालानुसार, यापूर्वी हरियाणा सरकारने गुडगाव-मानेसर शहरी बांधकाम योजना-2031 अंतर्गत एक्सप्रेसवेची योजना केली होती. हरियाणा सरकारने प्रकल्पासाठी 150 मीटरचा रस्ता ताब्यात घेतला. ट्रक सेवांसाठी 25 मीटर आणि 7 मीटर रुंद समर्पित कॉरिडॉरचा मुख्य कॅरेज मार्ग बांधण्याची योजना आखली होती, असे इंडियन एक्स्प्रेसने आपल्या वृत्तात म्हटले होते. हरियाणा सरकारकडून कोणतीही प्रगती न केल्याने, हा प्रकल्प नंतर CCEA द्वारे BPP-I मध्ये मंजूर करण्यात आला," असेही वृत्तात म्हटले आहे.
ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की ग्रेडमध्ये 14-लेन राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्यासाठी 70-75 मीटरपर्यंत, योग्य मार्ग आवश्यक होता. तथापि, रेकॉर्डवरील कोणत्याही कारणाशिवाय, हरियाणा विभागातील प्रकल्प, जिथे त्याची लांबी 19 किमी होती, आठ लेनचा उन्नत मुख्य कॅरेजवे आणि ग्रेड रोडवर सहा लेनचा नियोजित करण्यात आला, जेव्हा NHAI कडे आधीच 90 मीटर उजवीकडे मार्ग होता आणि ग्रेडमध्ये 14 लेन बांधण्यासाठी तेच पुरेसे होते…. अशा मोठ्या संरचनेमुळे, 29.06 किमी लांबीच्या ईपीसी [इंजिनीअरिंग, प्रोक्योरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन] मोडवर बांधलेल्या या प्रकल्पासाठी ₹7,287.29 कोटी म्हणजेच प्रति-किमी सिव्हिलच्या तुलनेत ₹250.77 कोटी/किमी इतका नागरी बांधकाम खर्च मंजूर करण्यात आला होता.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने काय म्हटले?
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने कॅगच्या अहवालातील दावा फेटाळून लावला आहे. मंत्रालयाने म्हटले की, द्वारका एक्सप्रेसवे हा एक अभियांत्रिकी चमत्कार आहे. ज्यामध्ये 8-लेन, सिंगल पिअरवर एक्सप्रेसवे बांधण्यात आला आहे. ज्याची कल्पना आणि रचना सध्याच्या रहदारीचे प्रमाण, अखंड कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता आणि या संपूर्ण प्रदेशाच्या भविष्यातील वाढीच्या संभाव्यतेची आवश्यकता लक्षात घेऊन केली गेली आहे. याचा परिणाम संपूर्ण दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील प्रदूषण कमी करण्यात देखील होणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये भारतातील पहिले 4-स्तरीय इंटरचेंज (2 क्रमांक) आणि 8-लेन बोगदा (3.8 किमी) देखील आहे.
भारतमाला परियोजनेच्या मान्यतेमध्ये, कारण अशा प्रकल्पनिहाय खर्चास मान्यता देण्यात आली नव्हती. याने केवळ कार्यक्रमासाठी एकूण खर्च प्रदान केला. 18.2 कोटी/किमी वरून रु. 250 कोटी/किमी हा दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे.
CCEA च्या मान्यतेसाठी भारतमाला परियोजनेच्या सूत्रीकरणासाठी रु. 18.2 कोटी रुपये प्रति किमी किंमत ही मानक किंमत मानली गेली. भारतमाला परियोजनेअंतर्गत हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा नागरी खर्च/भांडवली खर्च त्याची रचना वैशिष्ट्ये, भूप्रदेश आणि भौगोलिक स्थानांवर आधारित बदलतो. भारतमाला परियोजनेअंतर्गत, पुल/मार्गे-नळ/बोगद्याच्या भरीव लांबीच्या विशेष प्रकल्पाची सरासरी किंमत रु. 152 कोटी/कि.मी आहे. प्रकल्पाच्या स्वरूपावर आधारित बांधकाम किंमत बदलते आणि ही बाब सामान्य असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले.