आज काय निर्णय झाला?
- मंत्रिगटाने 55 रुपये प्रति टन अनुदान देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार देशातील शेतकऱ्यांना 1500 ते 1600 कोटी रुपये मिळतील.
- आज अखेर महाराष्ट्रात साडे नऊशे लाख टन ऊसाचं गाळप झालं आहे, त्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला 522 कोटी रुपये येतील.
- हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्याचा विचार चालू आहे.
- याआधी 2015-16 मध्ये ऊसावर सबसिडी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यावेळी एका टन ऊसावर 45 रुपये इतकी सबसिडी केंद्र सरकारने मंजूर केली होती.
किती शेतकऱ्यांना फायदा?
या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरातसह 15 ते 16 राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
साखर उद्योगाची आजची स्थिती काय?
- देशातले साखर कारखानदार शेतकऱ्यांचे 20 हजार कोटींचं देणं लागतात
- महाराष्ट्रातला हा आकडा 5 हजार कोटींच्या घरामध्ये गेला आहे
- त्यात यंदा देशात विक्रमी 310 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे
- त्यामुळे साखरेचे दर कमालीचे कोसळले आहेत
- शिवाय जागतिक बाजारातही मंदी कायम आहे.
- महाराष्ट्रात विक्रमी म्हणजे तब्बल 107 लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे.
- त्यातच आगामी वर्षात ऊसाखालील क्षेत्र वाढणार आहे
- त्यामुळे साखर कारखानदारांची स्थिती आणखी बिकट होणार आहे.
साखर उद्योगासाठी संभाव्य उपाय काय?
- देशात तयार झालेली अतिरिक्त साखर तात्काळ निर्यात करणे
- राज्यातल्या 195 साखर कारखान्यांना निर्यातीला मान्यता देणे
- हा उपाय फायदेशीर नसला, तरी ताण मात्र कमी होऊ शकतो
- घरगुती साखरेचा दर आणि औद्योगिक वापरासाठीचा दर वेगळा करावा
- इथेनॉलवरचा जीएसटी कमी करणे
- थेट इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देणे
दरम्यान, एकूण साखरेच्या 60 टक्के साठ्यावर सेस लावावा, अशी मागणी माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केंद्राकडे केली आहे. त्यावरही काही निर्णय होतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.